नांदेड दि. 1 :- आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील अनेक लोकांनी गुंठेवारीत जमीन खरेदी करुन त्यावर आपल्या निवाराचा प्रश्न मार्गी लावला. तथापि खाजगी जमिनीची अनाधिकृतपणे पोटविभागणी करून त्याचे छोटे-छोटे भूखंड तयार करणे व निवासी बांधकामासाठी हे भूखंड गरजू व्यक्तींना हस्तांतरीत करण्याचे प्रकार मधल्या काळात खूप वाढीस लागले होते. यावर बांधण्यात आलेल्या गोर-गरीबांच्या घराचे नेमके करायचे काय अशा प्रश्न शासनापुढे होता. यावर प्रभावी न्यायीक मार्ग काढण्याच्यादृष्टिने महाविकास आघाडी शासनाने दिनांक 10 मार्च 2021 रोजी याबाबत महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियामाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) (सुधारणा) अधिनियमन 2021 लागू केले. रितसर प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या विकासकाने आपले अनाधिकृत प्लॉट गरजूंना विकले. या गरजूंनी यावर घरे बांधली. 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी ज्या नागरिकांची यात फसवणूक झाली व ज्यांनी घरे बांधली अशा लोकांना या अधिनियमनामुळे नागरिकांना आपली घरे, भूखंड नियमित करता येणे शक्य झाले आहे.
अशा व्यक्तींनी आपली घरे, भूखंड नियामनाधीन करून घेण्यासाठी पुढे यावे. यासाठी येत्या 31 मार्च पूर्वीच अर्ज करणे आवश्यक आहे, अन्यथा कायदेशीर कारवाई करू असा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केला.
वर नमूद नवीन अधिनियमनानुसार गुंठेवारी पद्धतीत अडकलेल्या लोकांना आपल्या घर, प्लॉटच्या नियमाधीन, श्रेणीवाढ, करण्याच्या दृष्टीने प्रशासन पातळीवरील प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी यादृष्टिने आज दिनांक 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवन येथे महसूल, जिल्ह्यातील सर्व तहसिलदार, वास्तुस्थापत्य, नगरपरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व वरिष्ठ अधिकारी यांची कार्यशाळा घेण्यात आली. या कार्यशाळेत जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर बोलत होते. यावेळी उपजिल्हाधिकारी लतिफ पठाण, सहाय्यक नगर रचनाकार नजरूल शेख, जिल्हा उपनिबंधक, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
ही प्रक्रिया सुलभ व्हावी यादृष्टीने नगररचना विभागाकडे नोंदणीकृत अभियंता यांच्यामार्फत आपले परिपूर्ण प्रस्ताव संबंधितांनी तालुका पातळीवर तहसील कार्यालयात तर मनपा हद्दीतील संबंधितांनी गुंठेवारी कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे संपर्क साधावयाचा आहे.
आहे. सदर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वास्तुस्थापत्य अभियंते यांना शासनाने निर्देश दिलेल्या मर्यादेतच शुल्क घेण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. यापेक्षा अधिक पैसे घेता येणार नाहीत. अधिकची जर कोणी मागणी करीत असेल तर संबंधितांविरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई करू असे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी स्पष्ट केले.
सदर घरे, जागा नियमाधीन करण्यासाठी एक पद्धत निर्देशीत केली असून ती पुढीलप्रमाणे आहे. यात प्रामुख्याने भूखंडाच्या मालकीचा किंवा कायदेशीर कब्जा बाबत कागदोपत्री पुरावा, विद्यमान रेखांकनाचा आराखडा अशा भूखंडावर विद्यमान बांधकामाचा आराखडा, दुरुस्ती आराखडा, आपसात मिटविण्याजोगे नसेल अशा उल्लंघनाचे दोष निरसन करण्याबाबत अर्जदाराने दिलेले अभिवचन, शासन शुल्क व विकास आकार यापोटी देय असलेल्या रक्कमेच्या अनुसूचित बँकेवर काढलेले दर्शनी धनाकर्ष याची पूर्तता झाल्यास नियमाधीन झाल्याचे प्रमाणपत्र वितरीत केले जाईल. या विकासाच्या प्रक्रियेत पूर रेषेतील प्लॉट, जागा, त्यावरील बांधकामे, न्यायालयाने निर्देश दिलेली विविध प्रकरणे, महसूल अथवा शासकीय विभागाच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे, डोंगरी जंगल, वनविभागाच्या जमिनीवरील प्लॉट, घरे नियमित होणार नाहीत, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी खालील प्रमाणे कागदपत्रे लागतील. यात मालकी हक्काबाबत कागदपत्रे (नोंदणीकृत खरेदी खत, सहा महिन्याच्या आतिल सात-बारा उतारा किंवा पीआरकार्ड) भूमि अभिलेख विभागाने तयार केलेला संयुक्त मोजणी नकाशा, भूखंडाचे / बांधकामाचे नकाशे (चार प्रती 1 :100 प्रमाणात), अनधिकृत कच्च्या लेआउटची प्रत, प्रस्तावित जागा दर्शविणारा प्रादेशिक योजना भाग नकाशा व गुगल नकाशा (परवानाधारक वास्तुस्थापत्य अभियंता / अभियंता यांच्या स्वाक्षरीसह), शंभर रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर नोटरी करून प्रमाणित केलेले अर्जदार यांचे विहित केलेले हमीपत्र ही कागदपत्रे गुंठेवारी कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड किंवा संबंधित तालुक्याच्या तहसिल कार्यालयात सादर करावे लागतील. याबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधितांनी आपल्या जवळील तहसिल कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
ज्या लोकांनी अनाधिकृतपणे अकृषिक वापर करून नगररचनाकार यांची लेआऊटला मान्यता न घेता भूखंड पाडले व यावर इमारत बांधलेल्या भूखंडधारकांनी गुंठेवारीसाठी 31 मार्च 2022 पूर्वी अर्ज करणे आवश्यक आहे. जे अर्ज करणार नाहीत त्यांच्या विरुद्ध नियमाप्रमाणे बांधकाम पाडणे व इतर कारवाई केली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
No comments:
Post a Comment