अनूसचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करा -जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण

औरंगाबाद, दि. 0४  : अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसंदर्भात जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्याच्या स्वतंत्रपणे आढावा जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी आज घेतला. प्रलंबित प्रकरणे विशेष न्यायालयात वर्ग करण्यासंदर्भात, त्यावर सुनावणी होऊन् निकाली काढण्यासाठी प्राथम्याने आवश्यक ती कार्यवाही पार पाडावी, अशा सूचना श्री. चव्हाण यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक श्री.चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीस पोलिस आयुक्त डॉ. निखील गुप्ता, पोलिस अधीक्षक निमित गोयल, सामाजिक न्याय विभागाचे सहायक आयुक्त पी.जी. वाबळे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुल्तान सौदागर, सहायक पोलिस निरीक्षक नामदेव चव्हाण, नीलम सोळुंके, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या श्रीमती एस.बी. अंभोरे आदी उपस्थित होते. 

अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणी शासन निर्णयानुसार करावी. शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार अनुज्ञेय रक्कम, लाभ पात्रता धारकांना देण्यात यावेत. शहर पोलिस अंतर्गत 132, ग्रामीण हद्दीतील 351 अशी एकूण 483 न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघावीत यादृष्टीने विशेष न्यायालयात ही प्रकरणे वर्ग करण्यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही पार पाडावी. पीडितांना न्याय मिळण्याच्यादृष्टीने तत्काळ कार्यवाही करावी, असे आदेशही श्री. चव्हाण यांनी दिले. 

जानेवारी, फेब्रुवारीमध्ये खुनाचा कोणताही गुन्हा दाखल नाही. तसेच फेब्रुवारी महिन्यामध्ये बलात्काराचा कोणताही गुन्हा दाखल नसल्याचे श्री. वाबळे यांनी सांगितले. फेब्रुवारीत एकूण 9 गुन्हे घडले. यामध्ये ग्रामीण हद्दीतील 8 आणि शहर हद्दीतील एक गुन्हा आहे. शहर हद्दीतील गुन्हा जातीवाचक शिवीगाळ प्रकरणी नोंदविलेला आहे. तर उर्वरीत दोन गुन्हे विनयभंग, जातीवाचक शिवीगाळ तीन, इतर तीन असे एकूण आठ गुन्हे ग्रामीण भागातील आहेत. 

जानेवारीत आठ गुन्हे दाखल असून त्यात दोन शहर हद्दीतील, सहा ग्रामीण भागातील आहेत. शहरी भागात दोन, ग्रामीणमध्ये एक बलात्कार, विनयभंग एक, जातीवाचक शिवीगाळ दोन, इतर दोन गुन्हे घडल्याची माहिती श्री. वाबळे यांनी सादर केली.