भारत स्वातंत्र्य पूर्व काळापासून विकसित राष्ट्र म्हणून उदयास आला.तदनंतर भारतीय राजकारणातील बदलत गेलेले कामगार हिताचे राजकिय निर्णय दिवसेंदिवस बदलत गेले आणि स्वतंत्र्यानंतर अनेक कामगार संघटना उदयास येऊन कामगार हिताचे निर्णय घेऊन अनेक आंदोलने चळवळी कायदे संवैधानिक मार्गाने सुरू झाले.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेत अनेक कामगार हिताचे निर्णय अनेक कलमांच्या माद्यमातून राज्यघटनेमद्ये समाविष्ट केले आहेत.1 मे महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिन म्हणून आपण ल ओळखत असतो.पण या दिवसाचे महत्व आणि राज्यघटनेट नमूद कायदे जनसामान्य माणसापर्यंत स्वातंत्र्य मिळवून पंच्याहत्तर वर्ष होऊन सुद्धा यापाससून अनेक जनता दूर आहे.हे अतिशय चिंताजनक असून प्रत्येकाला आपण करत असलेल्या कामाची पूर्ण रीतसर आणि मुबलक माहिती या लेखाच्या माद्यमातून आम्ही देण्याचा प्रयत्न करत आहोत.
कामगारांची मजुरी, नोकरीच्या अटी, कारखान्यांतील व्यवस्था, स्वच्छता, आरोग्य, कामाचे तास, कामगार-मालक संबंध इत्यादीसंबंधीचे कायदे म्हणजे कामगार कायदे, असे सर्वसाधारणपणे समजण्यात येते. कामगार कायदे प्रत्येक देशात आहेत. उद्योगधंदे वाढू लागले, की कामगारांच्या संरक्षणासाठी कामगार कायदे करण्याची आवश्यकता भासते.
आज आपण सोप्या व सविस्तर भाषेत आणि परिपूर्ण माहिती पाहुयात. कामगार कायदा हा 2005 मध्ये ट्रेड युनियन ऍक्ट 1919, लेबर डिस्पुट ऍक्ट 1947, आणि लेबर लॉ 1938, अशा वेगवेगळ्या कायदे मिळून कामगार कायदा हा बनविण्यात आलेला आहे.
2. द कम्पेन्सेशन ऍक्ट (The Compensation Act)
- त्याला आपण मराठीमध्ये नुकसान भरपाई कायदा म्हणतो. नुकसान भरपाई कायदा 1923 मध्ये लागू करण्यात आला. थोडक्यात काय तर नुकसान भरपाई म्हणजे कामावर हजर असताना आणि काम करतेवेळी दुखातप झाली तर कामगाराला, आणि कामगार मयत झाल्यास निर्भर व्यक्तींना नुकसान भरपाई मालकाकडून द्यावी लागते अशी तरतूद आहे.
3.बिल्डिंग रुल्स ऍक्ट (Building Rules Act)- हा कायदा जास्त करून BOCW ह्या कामगारांना लागू पडतो. या कायद्यामधे जे कामगार कन्स्ट्रक्शन साईड वर काम करतात. अशा कामगारांना सेफटी प्रोटेक्शन पुरवणे गरजेचे आहे. जसे की हेड सेफ्टी टोपी, डोळे सेफ्टी चष्मे, कामाच्या ठिकाणी डॉक्टर, उच्च दृश्यमानता कपडे, बिल्डिंग सेफ्टी नेट, राहण्याची सोय, इ. तर अशा प्रकारच्या सुविधा जो पर्यंत कामाची साईट चालू आहे तो पर्यंत कामगारांना उपलब्ध करून देणे बिल्डिंग रुलस ऍक्ट मध्ये याची तरतूद आहे.
4. द पेमेंट ऑफ वेजेस ऍक्ट (The payment of wages act.) : या ऍक्ट मध्ये सांगितलेलं आहे की कामगारांना वेळेवरती पगार देणे. म्हणजेच महिन्याच्या प्रत्येक 7 तारखेला कामगाराला पगार हा मिळाला पाहिजे. कामगारांकडून फक्त 8 तास काम करून घ्यायचे. आणि त्यामधे प्रत्येक 4 तासानंतर 30 मिनिटांचा ब्रेक देणे आवश्यक आहे.
त्यानंतर ओव्हर टाईम पेमेंट, जर एखादा कामगार त्याच्या रेगुलर वेळेपेक्षा जास्त काम करत असेल, श्रम करत असेल, तर त्याला नवव्या तासापासून ओव्हर टाईम चालू होते. (उदाहरणार्थ, एखादा कामगार दिवसाचे 8 तास काम करत असेल, आणि त्याची दिवसाची पगारी 800 रुपये आहे.
जर तो ओव्हर टाईम करत असेल तर नवव्या तासापासून त्याची पगारी ही डब्बल होते. म्हणजे ताशी 200 रुपये असे होते.) अशा या लाभाची तरतूद द पेमेंट ऑफ वेजेस ऍक्ट मधे केलेली आहे. तर हे आहेत कामगारांचे मूलभूत अधिकार आणि कोणीही हे अधिकारात बदल करू शकत नाही.
तर आता पाहुयात
सोशल लेबर कायदा (Social labor law):
सामाजिक कामगार कायदा या कायद्यामध्ये 7 प्रकारचे कायदे आहेत.
1 मॅटर्निटी बेनिफिट ऍक्ट 1961
- या कायद्यामध्ये गर्भवती महीला कामाच्या ठिकाणी जड असणारी कामे करू शकत नाही. बाळंतपणा दरम्यान गर्भवती महिलेला 36 आठवड्यांची पूर्ण पगारी सुट्टी दिल्या जाते. तर असे लाभ गर्भवती महिलेला देण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये आहे.
2 ट्रेड युनियन ऍक्ट 1926 या कायद्यामध्ये, जर मालक कामगारांचे ऐकत नसेल तर कामगार युनियन कडे जावून न्यायासाठी तक्रार करू शकतो. किमान सात कामगार सभासद मिळून, कामगार संघटना नोंदणी साठी अर्ज करू शकतात. अशी तरतूद या कायद्यात आहे.
3 वर्क डिस्प्युट
या कायद्यामध्ये कामा व्यतिरिक्त दुसरे काम सांगणे
किंवा करून घेणे हा कायद्यामध्ये गुन्हा आहे.उदाहरणार्थ एखादा कामगार कन्स्ट्रक्शन साईट वर काम करत असेल पण त्या मालकाने त्याला मुद्द्याच्या काम सोडून दुसरी काम सांगत असेल जस की पाय दाबणे, पाणी आणून देणे, किंवा मालकाच्या घरातील काम इतरत्र काम सांगणे वर्क डिस्प्युट ऍक्ट मध्ये गुन्हा मानला जातो.
4. बेटर वर्क प्लेस
कामाच्या ठिकाणी कामगाराला चांगली जागा - उपलब्ध करून देणे. जर कोणताही कामगार तो इंडस्ट्री मध्ये जर काम करत असेल, कन्स्ट्रक्शन मधे काम करत असेल, किंवा कंपनी मधे काम करत असेल तर अशा कामगारांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा, स्वच्छता उपलब्ध करून देणे अशी ही तरतूद बेटर वर्क प्लेस या ऍक्ट मध्ये आहे.
5. कॉन्ट्रॅक्ट लेबर ऍक्ट 1970
या ऍक्ट मध्ये कंत्राटदाराकडून - नेमलेल्या कामगारांची पिळवणूक होत असते आणि म्हणूनच हा कंत्राती कामगारांसाठीचा कायदा आहे. या कायद्यामध्ये कंत्राटी कामगारांचे आरोग्य व सुखसोयी याबाबत तरतुदी आहेत. कंत्राटी कामगारांना इतर कायद्याचे लाभ सहसा दिले जात नाही. 2020 च्या कामगार कायद्यामध्ये कंत्राटी कामगारांना सुद्धा परमंट कामगारांचे लाभ दिलेले आहे.
6. इक्वल पेमेंट ऍक्ट 1976 :-
कामगार पुरुष व स्त्रिया यांना एकाच कामासाठी किंवा सारख्या स्वरूपाच्या कामासाठी समान पगार मिळायला हवा. आणि नोकरी देताना स्त्री-पुरुष असा भेदभाव करता येणार नाही. अशी तरतूद या समान पगाराच्या कायद्यात आहे.
7. इंडस्ट्रियल डिस्प्युट ऍक्ट, 1947
हा ऍक्ट औद्यागिक विवाद
कायदा म्हणजे कामगार कामगार किंवा कामगार मालक किंवा मालक
मालक यांच्यातील वादाचे निराकरण करण्यासाठीचा कायदा आहे. काही
माहिती कंपन्यांत तडकाफडकी नोकरीवरून काढण्याचा, अवाजवी
धमकीपूर्वक मागण्या केल्याचा घटना पुढे येत आहेत.
कामावरून तात्पुरते कमी करणे, कामावरून कायमस्वरूपी काढून टाकणे, टाळेबंदी, कामावर येण्यास प्रतिबंध अशा प्रकारच्या विविध तरतुदी या कायद्यात स्पष्ट आहेत. ज्या कंपनी मध्ये 100 पेक्षा अधिक कामगार आणि कंपनी जर काही कारणांनी घाट्यात जात असेल तर अशा परिस्थिती मध्ये कंपनीला जर कामगार कमी करायचे असेल तर गव्हरमेंट ची परमिशन घ्यावी लागते.
त्याउलट जर कंपनी मध्ये 100 पेक्षा कमी कामगार असेल तर गव्हरमेंट ची परमिशन घ्यावी लागत नाही कंपनी जवळच ते अधिकार असतात. तर असे हे सर्व अधिकार या ऍक्ट मध्ये आहेत. लेबर लॉ मुळे कंपनीचे हात हे बांधलेले जातात. भारतामध्ये लेबर लॉ हा जास्तीत जास्त कामगारांच्या बाजूनेच झुकलेला असतो. यामुळे विदेशी कंपन्या ह्या भारतामध्ये त्यांचा प्लांट किंवा इंवेस्टमेंट करण्यात
इच्छुक नसतात.
अशाप्रकारे कामगार कायदे आपण वरील लेखाच्या माद्यमातून समजून घेऊ शकतो.
वरील माहिती ही सर्व स्रोतांचा अभ्यास करून घेतली आहे.याची वाचकांनी नोंद घ्यावी..
-प्रमोद धुळे
7756011140
संचालक युवा परिवर्तन अकॅडमी
No comments:
Post a Comment