.jpeg)
नांदेड: स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाने केंद्रीय मंत्री मा.नितीन गडकरी व राष्ट्रवादीचे कमल किशोर कदम यांना डी.लीट पदवी देण्याचा विद्यापीठाच्या अधिसभेत मा.राज्यपाल यांच्याकडे प्रस्ताव न पाठवता निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यात कमलकिशोर कदम यांनी देशभरामध्ये खाजगी शैक्षणिक संस्था उघडून शिक्षणाचा उघड बाजार मांडला आहे.त्यामुळे कमल किशोर यांना डी.लीट देण्यात येऊ नये असे फुले शाहू आंबेडकर युवा मंचचे संस्थापक अध्यक्ष स्वप्नील नरबाग व अन्य जनांनी राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रास स्वतःच्या स्वार्थासाठी त्याचे व्यवसायिकरण करण्यात अनेकांनीची नावे घेता येतील.आशा व्यावसायिकांना शैक्षणिक प्रतिष्टेची असणारी डी.लीट पदवी बहाल करणे म्हणजे शिक्षणातील भ्रष्टाचारास पाठीशी घालणे होय म्हणून या बाबींना आळा घालण्यासाठी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठातील अधिसभेत ज्या दोन व्यक्तींना डी.लीट देण्याचा शिकामोर्तब झाला आहे त्यापैकी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व कमलकिशोर कदम यांचा समावेश आहे. त्यापैकी कलमकिशोर कदम यांचे कुठल्याही प्रकारचे सामाजिक योगदान नसून त्यांनी खाजगी शैक्षणिक संस्थेत एसी.एसटी.ओबीसींना शैक्षणिक आरक्षण देऊ नये या मताचे प्रखर समर्थन केले आहे.एकंदरीत शिक्षण हे भांडवलदारांची मक्तेदारी असून दलित, आदिवासी ,ओबीसी आणि गरीब शेतमजुरांना शिक्षण नाकारणारी मानसिकता ठेवली आहे. तसेच कमलकिशोर कदम यांच्या संस्थेत एकेकाळी विद्यापीठाचे कुलगुरू ही नोकरीला होते म्हणून त्यांना गुरुदक्षणा द्यावी म्हणूनच हा निर्णय घेतला आहे असा ही आरोप नरबाग यांनी केला आहे. त्यामुळे अशा व्यक्तीला डी.लीट पदवी देण्यात येऊ नये. ही मागणी फुले शाहू आंबेडकर युवा मंचचे स्वप्नील नरबाग यांनी राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले केले आहेl.या निवेदनावर फ़ुले शाहू आंबेडकर युवा मंचचे संस्थापक अध्यक्ष स्वप्नील नरबाग, अक्षय कांबळे, सागर घोडके, निखिल गर्जे, अक्षय पारधे इत्यादीच्या स्वाक्षरी आहेत.
No comments:
Post a Comment