दलितांवरील अत्याचार रोखा; पदोन्नतीमधील अरक्षणा सह विविध मागण्यांसाठी रिपब्लिकन पक्षाचे राज्यभर आंदोलन - केंद्रिय राज्यमंत्री रामदास आठवले

मुंबई  दि.9 - राज्यात वाढत असलेले दलित अत्याचार रोखावेत तसेच पदोन्नती मधील आरक्षण लागू करावे यासह विविध मागण्यांसाठी रिपब्लिकन पक्षातर्फे उद्या आज  राज्यभर प्रत्येक तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन करण्यात आले.पुण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर रिपाइं शहर अध्यक्ष  शैलेंद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वात प्रचंड मोठे आंदोलन करण्यात आले तर मुंबईत बांद्रा येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर  रिपाइंचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अविनाश महातेकर आणि  मुंबई अध्यक्ष गौतम सोनवणे यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आले. मुंबईत बोरिवली ;मुलुंड येथील  तहसील कार्यालयावर रिपाइं मुंबई अध्यक्ष गौतम सोनवणे यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आले.सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर रिपाइं चे राज्य सरचिटणीस राजाभाऊ सरवदे यांच्या नेतृत्वात आंदोलन झाले.तसेच  माळशिरस येथे सोमनाथ वाघमारे यांच्या नेतृत्वात आंदोलन झाले. अहमदनगर येथे रिपाइं जिल्हा अध्यक्ष सुनील साळवे यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आले.

अशी माहिती रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना रामदास आठवले यांनी दिली आहे.  

आंदोलनात रिपाइं तर्फे करण्यात आलेल्या मागण्या पुढीलप्रमाणे- 

1.राज्यात वाढत असलेले दलित अत्याचार रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करावी.

2. ज्या झोपडीवासीयांनी सन 2019 च्या निवडणुकीत मतदान केले आहे अशा झोपडीवासीयांची झोपडी पात्र करावी.  2019 पर्यंत च्या झोपड्या शासनाने  अधिकृत  कराव्यात

3. राज्य सरकार ने नोकरी मधील मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरावा 

4..अनुसूचित जाती जमातींना मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण लागू करावे

5 .मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल गरिबांना आरक्षण लागू  करावे

6 . स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये   इतर मागास वर्गीय ओबीसी समाजाला आरक्षण लागु करावे त्याबाबत सुप्रीम कोर्टात योग्य बाजू मांडली नसल्यामुळे  तसेच मराठा आरक्षण प्रश्नी सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात योग्य बाजू राज्य सरकार ने मांडली नसल्यामुळे मराठा आणि ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द झाले आहे त्यास सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार असल्यामुळे महाविकास आघाडी राज्य सरकार चा निषेध करण्यासाठी आरपीआय तर्फे आंदोलन.

7. भूमिहीनांना कसण्यासाठी 5 एकर जमीन दिली पाहिजे.

8 -  गायरान जमिनीवरील भूमीहीनांचे अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी 14 एप्रिल 1990 च्या शासन निर्णयातील कट ऑफ डेट शिथिल करून 14 एप्रिल 2000 साला पर्यंत चे गायरान जमिनीवरील दलित भूमीहीनांचे अतिक्रमण नियमित करावे 

यासह विविध  मागण्यांसाठी रिपब्लीकन पक्षातर्फे आज  राज्यभर आंदोलन करण्यात आले. राज्यभरात प्रत्येक तहसील आणि जिल्हा अधिकारी कार्यालयावर निदर्शने मोर्चे काढून आंदोलन करण्यात आले.