महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडे मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थेच्या १३-१५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना तात्काळ मंजुरी मिळालीच पाहिजे..! - सोनू नरवडे

औरंगाबाद :

देशातील शोषित-वंचित घटकाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारने प्रयत्नशील असायला पाहिजे असं आपल्या देशाची राज्यघटना सांगते. त्याआधारे मागासवर्गीय घटकांसाठी सरकार काही योजना राबवते ज्याद्वारे या शोषित-वंचित समाजाला योग्य न्याय मिळावा आणि त्यांनीदेखील आर्थिक-सामाजिकदृष्ट्या परिपक्व व्हावं.

अशीच एक योजना महाराष्ट्र राज्य सरकार मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थानसाठी राबवते. सहकाराच्या माध्यमातन अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे या उद्देशाने त्या घाटकातील संस्थाना अर्थ सहाय्य देण्यची ही योजना आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या यंत्रमाग सोसायट्या, निटिंग गारमेंट्स, सुत प्रोसिंग युनिट्स, शेती माल  प्रक्रिया साखर कारखाणे रुपांतरीत करणे व तत्सम उद्योगांचा समावेश आहे. या योजनेद्वारे योग्य त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून संस्थांना भागभांडवल आणि कर्ज उपलब्ध करून दिल्या जाते. 

      या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या औरंगाबाद शहरातील काही मागासवर्गीय औद्योगिक संस्थां मागील १५ वर्षांपासून प्रयत्न करत आहेत. यामध्ये अनेक मागासवर्गीय युवकांनी व्यवसाय करून पिढीजात चालत आलेली गरिबी दूर करण्याचे स्वप्न बघितलं त्यासाठी आपल्याकडे असणारं कौशल्य पणाला लावलं आणि मोठ्या जिकरीने या योजनेमध्ये आपले प्रस्ताव सादर करण्याची धमक दाखवली. ही योजना राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागातर्फे चालवली जाते, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अतिशय किचकट अश्या पद्धतीची कागदपत्रे पूर्तता करावी लागतात परंतु जिद्दीने आणि मेहनतीने व्यवसायाचं स्वप्न बघणाऱ्या या मागासवर्गीय व्यवसायिकांनी आपल्या प्रयत्नांची पराकाष्टा करत सगळी कागदपत्रे आणि इतर साहाय्यक बाबी जमवल्या आणि आपले प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले. मागासवर्गीयांच्या योजना अमलात आणण्यासाठी शासन आपल्याला अनेक वेळा उदासीन दिसून येत असतं आणि तोच अनुभव पुन्हा एकदा या मागासवर्गीय व्यावसायिकांना येत आहे.

ऐन उमेदीच्या काळात आणि स्वतःच्या पायावर भक्कमपणे उभा राहून आपल्या परिवाराचे आणि समाजाचे संगोपन करण्याच्या वेळेत या व्यावसायिकांनी आपला पूर्ण वेळ या योजनेद्वारे आपला व्यवसाय उभारणीला दिला. योग्य ती कागदपत्रे जमा करण्यासाठी आणि आपल्या भागीदारीतला व्यवसाय उभा करण्यासाठी अनेकांनी आपल्याकडची बचत, स्वतःच राहतं घर एवढंच काय तर काहींनी आपल्या बायकोचं मंगळसूत्र देखील गहाण ठेवलं आणि आणि आपला व्यवसाय उभारणीला बळ दिलं. या प्रत्येक प्रवासात त्यांना फक्त अपेक्षाच होती की राज्य शासन आपल्या प्रयत्नांना या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक बळ देईल आणि आम्ही सुद्धा एक मोठे उद्योजक म्हणून स्वतःच्या पायावर उभं राहू.  परंतु शासनाच्या ढिसाळ आणि उदासीन कारभारामुळे आज या व्यवसायिकांवर आत्महत्या करण्याची नामुष्की आली आहे. अनेकांना आपलं राहते घर गमवावे लागले, काही व्यवसायिकांना रस्त्यावर येण्याची वेळ आली, आपल्या मुलांना शाळेत पाठवण्यासाठी त्यांची स्वप्न पूर्ण करण्यासाठीसुद्धा हजार वेळा विचार करावा लागत आहे.या सगळ्या यातना मरण भोगण्यासारख्या असल्याचं या मागासवर्गीय व्यवसायिकांच म्हणणं आहे.

मागील पंधरा वर्षात शासनाने या व्यवसायिकांना फक्त आशेवरच ठेवलं.या योजनेतले प्रस्ताव पुन्हा पुन्हा मागविण्यात आहे. अनेकदा अटी आणि शर्ती ऐनवेळी बदलल्या अनेक नवीन मागण्या करण्यात आल्या परंतु न हारता, न डगमगता या व्यवसायिकांनी आपलं अस्तित्व पणाला लावलं आणि शासनाच्या अटींची आणि शर्तींची पूर्तता केली, तब्बल  पाच ते सहा वेळा शासनाने मंजुरी च्या शेवटच्या टप्प्यात असलेले प्रस्ताव काही ना काही क्षुल्लक कारणाने माघारी पाठवले . परंतु उद्योजक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या या व्यवसायिकांनी हार मानली नाही आणि सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली. 

आज शासन कुठलाही ठोस निर्णय घेत नाहीये. या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याची टाळाटाळ करत आहे. सामाजिक न्याय विभाग आता सामाजिक अन्याय विभाग वाटायला लागलाय असं या व्यवसायिकांचं म्हणणं आहे. स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी देखील आमच्या समाजाने मरण सोसलं आजी आता स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरसुद्धा आम्ही तीच मरणयातना भोगतो आहे. आमचे परिवार , आमचं जीवन या सामाजिक न्याय विभागाच्या आणि शासनाच्या उदासीनतेमुळे उद्धवस्त झालं असे या युवा व्यवसायिकांचं मत आहे.

मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थानच्या प्रस्तावाची माहिती देतांना मागासवर्गीय व्यावसायिक सांगतात की, या योजने अंतर्गत मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थेच्या प्रस्तावांना स्वत: शासनाने प्रत्येक संस्थेला शिफारस पत्र देऊन हे प्रस्ताव 1 ते 32 अटींची पूर्तता करुन मंजुरीसाठी सादर करण्याचे सांगितले होते. त्यानुसार आम्ही 1 ते 32 अटींची पूर्तता करुन प्रस्ताव मंजूरीसाठी सामाजिक न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आले. 2012 पर्यंत शासनाने काही मोजक्या प्रस्तावांना मंजूरी दिली. परंतु 2012 पासुन ते 2019 पर्यंत एकही प्रस्तावाला शासनाने मंजूरी दिलेली नव्हती. 2019 जेव्हा न्यायालयाने हे प्रस्ताव निकाली काढण्याचे निर्देश दिले त्यावेळी सामाजिक न्याय विभागाने तत्कालीन सचिव यांनी 2019 या वर्षी त्यांच्या दालनात मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थेच्या प्रस्तावांची तपासणी करुन राज्यातील 449 पैकी 139 संस्थेच्या प्रलंबित प्रस्तावांना (७.1२.) मंजूरी देण्यास हरकत नाही, असे प्रमाणित केले. त्यामुळे आम्ही 2019 ला सुद्धा 1 ते 32 अटींची पुन्हा पूर्तता करु प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडे सादर केले. 2019 ला त्यापैकी फक्त 5 प्रस्तावांनाच शासनाने मंजूरी दिली व उर्वरित प्रस्ताव हे 2020 ला परत त्या त्या जिल्ह्याला पाठवून दिले व त्यासोबत परत थोडे फेरबदल करुन अद्यावत कागदपत्रांची मागणी करुन ते प्रस्ताव परत मंजुरीसाठी सादर करण्याचे सांगितले. त्यानंतर आम्ही परत एकदा 1 ते 32 अटींची पूर्तता केली. यावेळी 1 ते 32 नियम व अटींची पूर्तता झाली की नाही त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात छाणनी समिती स्थापन करण्यात आली. त्या समितीमध्ये अध्यक्ष म्हणून प्रादेशिक उपायुक्त समजा कल्याण विभाग, व सदस्यांमध्ये जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, प्राचार्य अनुसूचित जाती औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जिल्हा उपकेंद्र लेखाधिकारी, प्रादेशिक उपायुक्त सकवि, राष्ट्रकृत बँकेचे शाखा व्यवस्थपक व सदस्य सचिव सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण अशा एकूण आठ जणांच्या छाणनी समितीद्वारे मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांच्या प्रकल्पांची व्यवहार्यता तपासून, त्यांची छाणनी करुन सर्वांच्या उपस्थितीत व सर्वांच्या स्वाक्षरीने प्रस्ताव 100% परिपूर्ण झाल्याची खात्री

करून मंजुरीसाठी पुढे पाठविण्यात आले.

परंतु , समाज कल्याण आयुक्त कार्यालय, पुणे येथून पुन्हा प्रस्तावांमध्ये काही त्रुट्या काढून ते प्रस्ताव त्या-त्या जिल्ह्यात परत पाठविण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील आठ आठ जणांच्या छाणनी समितीने प्रस्ताव 100% परिपूर्ण असल्याची मान्यता दिल्यानंतर तरीसुद्धा,

पुणे आयुक्त कार्यालयातून त्रुटी काढण्यात येते. मग जिल्ह्यातील समितीने जी व्यवहार्यता तपासली व छाणनी केली ती चुकीची आहे का? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 2012 पासुन ते आजपर्यंत शासनाने फक्त 25 ते 30 प्रस्तावांनाच मंजुरी दिली आहे, मंजुरी मिळाल्यानंतरही आजही बऱ्याच संस्थांना प्रत्यक्ष निधी मिळालेला नाही.

13 ते 15 वर्षांच्या दिर्घ कालावधीत महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गीय औद्योगिक '

सहकारी संस्थेच्या लोकांचे आर्थिक व मानसिक खच्चिकरण केले आहे. या 13 ते 15 वर्षांच्या कालावधीत शासनाने आमचे न भरुन निघणारे नुकसान केले आहे. शासनाने दिलेल्या शिफारस पत्रानुसार आम्ही प्रस्ताव तयार केले. त्यासाठी 13-15 वर्षांपूर्वी लाखो रुपयांची तडजोड करुन त्या प्रस्तावांसाठी गुंतवणूक केली आहे. शासनाच्या म्हणण्यानुसार प्रत्येक वेळी आम्ही अटी व शर्तींची पूर्तता करुन प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवत आलो आहे. परंतु मंजुरी तर नाहीत पण काहीतरी एक दोन नवीन अटी सांगूण प्रस्ताव वारंवार परत पाठविल्या जात आहे. गेल्या 13 ते 15 वर्षांपासून सारखा हाच खेळ सुरु आहे. आमच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्वाची असलेला हा कालावधी महाराष्ट्र शासनावर विश्वास ठेवून आम्ही व्यर्थ घातला आहे. या कालावधीमध्ये आम्ही काहीतरी छोटासा व्यवसाय किंवा खाजगी कामे करुन आमची आर्थिक बाजु सुधारण्याचा प्रयत्न केला असता. पण प्रस्तावांच्या वेळा महाराष्ट्र शासनावर विश्वास ठेवला की, आज नाही तर उद्या मंजुरी मिळेल व आपण व्यवसाय सुरु करुन आपली प्रगती करु शकु. पण तसे झाले नाही. महाराष्ट्र शासनामुळे आम्ही या दिर्घ कालावधीमध्ये आमचा वेळ, पैसा व प्रचंड मेहनत सर्व खर्च करुन बसलो आहे. त्यामुळे आज आम्ही आर्थिक व मानसिक त्रासाला सामोरे जात आहोत. एखाद्या प्रस्तावाला मंजुरीसाठी 13 ते 15 वर्ष लागणे हे महाराष्ट्र शासनाला न शोभणारे आहे. कदाचित मागासवर्गीयांचे प्रस्ताव असल्या कारणाने शासन प्रस्तावांच्या मंजुरींना टाळाटाळ करीत आहे.

      मागासवर्गीय युवा व्यवसायिक असणाऱ्या या सर्वांवर उपासमारीची वेळ आणणारे शासन जोपर्यंत ठोस निर्णय घेत नाही तोपर्यंत आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय या मागासवर्गीय व्यवसायिकांनी घेतला आहे . जिवंत राहूनसुद्धा मरण यातना भोगण्यापेक्षा आम्ही जीवन संपवू अशी धारणा झालेली असतांना उपोषण करून सरकारचे लक्ष वेधण्याची आणि योग्य निर्णयाची अपेक्षा हे सर्व मागासवर्गीय व्यवसायिक करत आहेत. मागासवर्गीय व्यवसायिकांच्या    मागण्यांसाठी सोनू नरवडे हे उपोषण करत आहेत.