मुंबई :
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे बार्टी यांच्या द्वारे देण्यात येणारी संशोधन अधिछात्रवृती ही मागच्या दोन वर्षापासून वितरित झालेले नाही. त्यामुळे संशोधक विद्यार्थी बार्टीकडून 2021 साठी पात्र असणाऱ्या 861 विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यात यावी या मागणीसाठी आझाद मैदान येथे 20 फेब्रुवारीपासून आंदोलन करत आहेत. 2021 या वर्षात पीएचडी साठी नोंदणी असणाऱ्या या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला प्रशासन फक्त शाब्दिक आश्वासन व चाल ढक्कलपणा सारखे वागत असल्याचे दिसत आहे. मागच्या एक महिन्यापासून संशोधक विद्यार्थी आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलन करत आहेत. बार्टीच्या सारख्या समान उद्देशाने स्थापित संस्था सारथी ही मराठा-कुणबी साठी व महाज्योती OBC प्रवर्गातील सर्व जातीसाठी या संस्थांनी 2021आणि 2022 वर्षातील पात्र असणाऱ्या सर्वच संशोधक विद्यार्थ्यांना संशोधन आधीछात्रवृत्ती दिलेली आहे. मात्र बार्टी संस्थेने 2021 पासून अद्याप पर्यंत संशोधन अधीछात्रवृत्ती वाटप केलेले नाही म्हणून अनुसूचित जातीचे संशोधक विद्यार्थी अजूनही आधीछात्रवर्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत त्यासाठीच्या शासन दरबारी व प्रशासनाकडे त्यांनी एक वर्षापासून पाठपुरावा करणे विविध पद्धतीने केले आहे. आंदोलने, मोर्चा व निवेदने दिलेले आहे. बार्टी संशोधक विद्यार्थ्यांमध्ये सारथी व महाजोतीच्या विद्यार्थ्यांना शासनाने ज्या पद्धतीने सरसकट फेलोशिप केली आहे त्याचं पद्धतीने मागास SC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा. सरकार मागच्या दोन ते अडीच वर्षापासून ज्या पद्धतीने या बाबतीत उदासीन दिसत आहे. बहुसंख्य कष्टकरी व शेतमजूर असलेल्या पालकांची ही मुले आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार येणारा संशोधनाचा महागडा खर्च व शिक्षण महाग झाल्यामुळे त्यांच्या संशोधनासाठी आधीछात्रवृत्तीची खूप आवश्यकता आहे या समूहाला अश्या मदतीची आवश्यकता असूनही सरकार त्यांच्याकडे फक्त उदासीन भावनेनेच पहात आहे त्यामुळे सारथी व महाज्योती या संस्थांची संशोधक विद्यार्थी तुपाशी तर बार्टीचे संशोधक विद्यार्थी उपाशी अशी स्थिती झालेली आहे. आझाद मैदान येथे आंदोलनासाठी बसलेली विद्यार्थी प्रचंड असंतोषात आहेत महिन्याभरापासून आझाद मैदानावर ती सरकारकडून न्यायाच्या अपेक्षेने बसलेले आहेत. सरकारच्यावतीने फक्त शाब्दिक खेळ केला जात आहे. जर सरकारने तातडीने हा प्रश्न सोडवला नाही तर आता आझाद मैदानावर बसलेली विद्यार्थी काहीतरी धडक कृती हातात घेतील आणि त्याला फक्त राज्य सरकार जबाबदार असेल शासनाने या कष्टकरी मजूर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्यावर होणारा अन्याय दूर करावा. मराठा कुणबी, ओबीसींच्या सारखे समान न्यायाचे धोरण ठेवावे.. अन्यथा सरकारची प्रतिमा जातीवादी सरकार असल्याचे सिद्ध होईल व अशा पद्धतीची भावना संशोधक विद्यार्थ्यांच्या मनात येत आहे सरकारने या प्रश्नाकडे वेळीच लक्ष द्यावे व BANRF 2021 अनुसूचित वर्गातील विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा..! अन्यथा सरकारनी संशोधक विद्यार्थ्यांनी उचललेल्या कृतीच्या परिनामाला समोर जावे लागेल याची दखल घ्यावी..! असा बार्टी 2021 च्या संशोधक विद्यार्थ्यांनी सरकारला ईशारा दिला.
No comments:
Post a Comment