आदिवासी उमेदवारांना मिळणार पेसा प्रमाणपत्राचा दाखला ; आदिवासी विद्यार्थी कृती समितीच्या पाठपुराव्याला यश

किनवट/प्रतिनिधी ः मा.राज्यपाल महोदयांनी 17 संवर्गातील वर्ग ‘क’ व ‘ड’ पदांसाठी अधिसूचना अधिसूचित केली होती. परंतु, आदिवासी विकास विभागाने अद्याप पर्यंत पेसा प्रमाणपत्र देण्यासाठी कोणत्याही प्राधिकरणास प्राधिकृत केले नव्हते. त्यामुळे संबंधीत नियुक्ती प्राधिकारी व उमेदवारांमध्ये संभ्रम निर्माण झालेला होता. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यी कृती समितीने या प्रश्ना संदर्भात वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा करुन आदिवासी विकास विभागाने प्रश्‍न सोडवावा अशी मागणी केली होती. यावेळी विद्यार्थी समितीचे पदाधिकारी आशिष उर्वते, संजय येरमे, किशोर धुमाळे, दत्ता खुडे, रितेश कनाके उपस्थित हेते. सदर विषयाची आदिवासी विकास विभागाने गंभीर दखल देवून पेसा प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रकल्प अधिकारी यांना प्राधिकृत केले. त्यामुळे आदिवासी उमेदवारांना पेसा प्रमाणपत्र मिळण्यास सुलभ झाले व विद्यार्थ्यी कृती समितीच्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले. 17 संवर्गातील अधिसुचीत पदभरती करीता अद्ययावत शासन निर्णय निर्गमीत होऊन आजपर्यंत या भागातील वाडी, वस्ती व अंतर्गत गावांची नावे पदभरतीसाठी स्पष्ट झालेली नव्हती. त्यामुळे पेसा प्रमाणपत्र मिळण्यास आडचणी निर्माण झाले होते. तसेच वनरक्षक व तलाठी या पदभरतीसाठी अनेक आदिवासी उमेदवारांना वंचित रहावे लागण्याची शक्यता होती. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यी कृती समितीचे अध्यक्ष विकास कुडमते यांनी प्रकल्प अधिकारी नेहा भोसले यांना निवेदन देऊन उमेदवारांना पेसा प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली होती. तेव्हा प्रकल्प कार्यालयाने संबंधित विषयी आदिवासी विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव व आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांच्याकडून मार्गदर्शन मागवले होते. या बाबत आदिवासी विकास विभागाने ता. 16 जून 2023 रोजी शासन निर्णय काढून प्रकल्प अधिकरी यांना पेसा प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्राधिकृत केले. त्याच दिवशी या शासन निर्णयाची तात्काळ अंमलबजवणी करण्यासंदर्भात प्रकल्प अधिकारी यांच्या कक्षातून विद्यार्थी नेते विकास कुडमते यांनी आदिवासी विकास विभागाचे मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी यांच्याशी भ्रमनध्वणी संवाद साधला आणि कक्ष अधिकारी यांनी प्रकल्प अधिकारी नेहा भोसले यांना तात्काळ पेसा प्रमाणपत्र देण्याकरीता सुचित केले. तेव्हा पेसा प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रकल्प अधिकारी यांनी मान्य केले.

प्रकल्प अधिकारी यांनी समिती गठीत करुन नियोजन विभागास प्रक्रीया सुरु करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे सद्या सुरु असेलेल्या वनरक्षक व तलाठी या पदभरतीसाठी पेसा क्षेत्रातील उमेदवारांना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रीया युद्ध पातळीवर सुरु झाली आहे.कोटआदिवासी विद्यार्थ्यी कृती समितीच्या अनेक दिवसांच्या संघर्षानंतर किनवट व माहुर या दुर्गम भागातील सुशिक्षित तरुणांना पेसा प्रमाणपत्र व अंतर्गत गावांचे प्रश्‍न आज रोजी स्पष्टता झालेली आहे. तेव्हा अनुसुचित क्षेत्रातील कोणताही उमेदवार पेसा प्रमाणपत्रापासून वंचित राहणार नाही व विलंब होणार नाही याची शासन व प्रशासनाने गंभीर दखल घ्यावी. 

                          -विकास देवराव कुडमेते, 

            अध्यक्ष, आदिवासी विद्यार्थी कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य.