शेतकरी-शेतमजुरांच्या कर्जमुक्तीची घोषणा करून ती अमलात आणावी : किसान सभेचे नेते अर्जुन आडे यांची मागणी

किनवट (बातमीदार): विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. नजीकच्या काळात यामध्ये मोठी वाढ झालेली आहे. महाराष्ट्रात आणि देशभरातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने आपल्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा पुनर्विचार करावा, एम.एस.पी.मध्ये भरीव वाढ करून शेतीमालाला रास्त भाव मिळेल यासाठी सरकारी खरेदी यंत्रणा सक्षम करावी, तसेच येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात उद्योगपतींची कर्जमाफी नव्हे, तर शेतकरी-शेतमजुरांच्या कर्जमुक्तीची घोषणा करून ती अमलात आणावी अशी आग्रही मागणी किसान सभेच्या केंद्रीय कार्यकारिणी चे सदस्य आणि राज्य उपाध्यक्ष अर्जुन आडे यांनी नुकतीच केली आहे.

  लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये देशभरातील शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा फटका बसल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आता तरी आपल्या शेतकरी विरोधी धोरणांमध्ये बदल करेल व खरीप हंगामाचे एम.एस.पी.चे भाव रास्त उत्पादन खर्चावर आधारित शेतकऱ्यांना परवडतील अशा पातळीवर जाहीर करेल अशी अपेक्षा होती. मात्र केंद्र सरकारने जाहीर केलेले आधार भाव पाहता ही अपेक्षा फलद्रूप झालेली नाही.

वाढता उत्पादन खर्च व केंद्र सरकारने शेती सेवा, औजारे, निविष्ठा व  उत्पादनावर लावलेले जी.एस.टी.चे दर पाहता करण्यात आलेली वाढ ही अत्यंत तुटपुंजी आहे. एक प्रकारे याद्वारे शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्यात आलेले आहे,असे आडे यांचे म्हणणे आहे.

  महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी महाराष्ट्रात कृषी मूल्य आयोगाच्या झालेल्या बैठकीमध्ये सोयाबीनला किमान ५,३०० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव देण्याची मागणी केली होती. किसान सभेने परिषद घेऊन सोयाबीनचा उत्पादन खर्च पाहता किमान सात हजार रुपये प्रति क्विंटल आधार भाव जाहीर करण्याची मागणी केलेली होती. प्रत्यक्षात मात्र अत्यंत तुटपुंजी वाढ करून यावर्षी केंद्र सरकारने सोयाबीनसाठी ४,८९२ रुपये इतकाच हमीभाव जाहीर केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या मागणीच्या तुलनेत सुद्धा तो ४०८ रुपयाने कमी आहे. 

  वाढता उत्पादन खर्च पाहता कापसाला किमान १० हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव शेतकऱ्यांना मिळावा असा ठराव किसान सभेने वर्धा येथे घेतलेल्या परिषदेमध्ये केलेला होता. केंद्र सरकारने या पार्श्वभूमीवर जाहीर केलेला हमीभाव हा खूप कमी असून केवळ ७,१२१ रुपये हमीभाव कापसासाठी जाहीर करण्यात आलेला आहे. शेतकरी व किसान सभेची मागणी आणि जाहीर करण्यात आलेला हमीभाव याच्यामध्ये २८७९ रुपयांचा फरक दिसतो आहे.

 वेगवेगळ्या प्रकारच्या डाळी, तेल बिया यांचे सुद्धा उत्पादन मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात घेतलं जातं. केंद्र सरकार यामध्ये भरीव वाढ केली असल्याचा दावा करत असलं तरी प्रत्यक्षामध्ये हे शेतीमाल आधार भावाप्रमाणे खरेदी केले जात नाहीत हे वास्तव आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावामध्ये धरण्यात आलेला उत्पादन खर्च अत्यंत कमी आहे.

 स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी प्रमाणे सी२ + ५०% म्हणजेच सर्वंकष उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट हमीभाव दिला तरच शेतकऱ्यांना शेती परवडू शकेल अशी परिस्थिती आहे. केंद्र सरकारने मात्र सर्वंकष उत्पादन खर्च गृहीत न धरता केवळ ए२ + एफएल म्हणजेच निविष्ठा व कुटुंबाची मजुरी एवढाच उत्पादन खर्च विचारात घेतला आहे. तो सुद्धा वास्तव खर्चापेक्षा खूप कमी धरण्यात आलेला आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत वेगवेगळ्या कारणांमुळे महाराष्ट्रात सर्वच शेतीमालाच्या उत्पादनाचा खर्च जास्त आहे. हा वाढीव उत्पादन खर्च सुद्धा विचारात देण्यात आलेला नाही,असेही आडे यांचे म्हणणे आहे.