किनवट : ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्या व विविध मागण्या येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात विषय मांडून त्यावर सखोल चर्चा करून मंजूर करण्यात याव्यात, या मागणीचे निवेदन दि. २६ जुलै २०२४ रोजी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटना, किनवटच्या वतीने किनवट-माहूर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार भीमराव केराम यांना देण्यात आले आहे.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पुढील प्रमाणे आहेत: १. ग्रा.पं. करवसुलीवर आधारित ग्रा.पं. कर्मचाऱ्याऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी लागू करण्यात आलेली करवसूली टक्केवारीची जाचक अट रद्द करणे, २. नगर परिषद कर्मचाऱ्याऱ्यांप्रमाणे ग्रा.पं. कर्मचारी याना चतुर्थ वेतन श्रेणी लागू करणे, ३. ग्रा.प. कर्मचाऱ्यांचे आकृतीबंधातील पद संख्या नवीन सुधारित आकृती बंधात रूपांतर करणे, ४. यावलकर समिती शिफारस लागू करणे, ५. किमान वेतन अधिनियम १९४८ (१९४८ था ११) महाराष्ट्र शासन शासकीय अधिसुचना उद्योग उर्जा व कामगार विभाग क्र. किवेअ १०/१८ प्र.क्र.२१५/ कामगार ७ दि.२८ में २०१९ मध्ये प्रसिध्द झालेल्या अभिवेदनाने विचारात घेतल्यानंतर महाराष्ट्र शासन याद्वारे १० ऑगस्ट २०२० पासुन नविन किमान वेतन लागु झाले परंतु १० ऑगस्ट २०२० ते ०१ एप्रिल २०२२ या तारखेपर्यंत १९ महिन्याचा फरक अद्याप मिळालेला नाही. त्यांना तो सदर फरक लवकरात लवकर देणे, ६. चतुर्थ श्रेणी वरील बंदी उठवावी व तात्काळ नवीन भरती करावी, ७. अनुकंपाचा धर्तीवर सेवा ज्येष्ठते नुसार १०% ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याऱ्यांची नवीन भरती ही दरवर्षी करण्यात यावी.
या सर्व मागण्या आमदार भीमराव केराम यांनी स्वतः वैयक्तिक लक्ष देवून येत्या पावसाळी अधिवेशनात या संदर्भात विषय मांडून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या लवकरात लवकर मंजूर कराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या वतीने संघटनेचे अध्यक्ष संजीव वानखेडे, उपाध्यक्ष अनिल कोत्तावार, सचिव अरविंद घुगे यांचेसह संघटनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. यावेळी ग्रामपंचायत कर्मचारी सुरेश कलगोटवार, सपना भालेराव, धनराज ढंडोरे, निलेश ढंडोरे, राजेंद्र आवनुरवार, राजु कलपेल्लीवार, मलेश खंदारे, गोपाल धाडे, विशाल कलाने यांची उपस्थिती होती.
.jpg)
No comments:
Post a Comment