किनवट : प्रलंबित मागण्या तातडीने सोडवाव्यात, या मागणीसाठी महसूल कर्मचाऱ्यांनी गत आठ दिवसांपासून सुरू केलेल्या राज्यव्यापी काम बंद आंदोलनामुळे कार्यालयालयीन कामकाजावर परिणाम झालेला आहे. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, महिला व विद्यार्थ्यांना बसत असून, तहसील व उपविभागीय कार्यालयात सर्वत्र शुकशुकाट आहे.
सध्या जोरशोरमध्ये घोषित झालेल्या 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजनेसाठी लागणारे उत्पन्न प्रमाणपत्र काढण्यासाठी तहसील कार्यालयात अनेक महिलां दररोज ये-जा करीत आहेत. तालुक्यातील ग्रामीण भागातून विविध शेतीविषयक कामांसाठी, विविध प्रमाणपत्रे काढण्यासाठी आलेल्या नागरिक व विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत असून, त्यांना रिकाम्या हाताने परत जावे लागत आहे. यात तहसीलला होणाऱ्या चकरांमध्ये नागरिकांचा वेळ व पैसा व्यर्थ वाया जात आहे.
राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेच्यावतीने आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी दि.10 जुलैपासून टप्या-टप्याने काळ्या फिती लावून, निदर्शने व निषेध व्यक्त करून मग लेखणी बंद आंदोलन करण्यात आले. पुढे दि.15 पासून ठरल्याप्रमाणे राज्यभर कामबंद आंदोलनास सुरूवात झाली. अद्यापही मागण्यांबाबत तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे विविध महसूल विभागाशी निगडित कामे ठप्प आहेत. शासन मागण्यांचा जोपर्यंत गांभिर्याने विचार करून, त्यावर तोडगा काढत नाही तोपर्यंत कामबंद आंदोलन सुरूच राहील, असे संघटनाचेयेथील महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष गोविंद पांपटवार यांनी सांगितले.
‘‘ जिल्ह्यातील पाचशेच्या वर महसूल कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. २००६ पासून आकृतीबंध मंजूर करणे, नियमित पदोन्नती, पदानुसार- समकक्ष वेतन देणे खाजगीकरण, कंत्राटीकरण थांबविणे, इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेळेवर वेतन देणे, निजामकालीन पदनामे बदलणे, पदोत्रती बाबत झालेला अन्याय दूर करणे या प्रमुख मागण्यांसाठी काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे.’’
रामेश्वर मुंडे, उपाध्यक्ष, महसूल कर्मचारी संघटना,किनवट
No comments:
Post a Comment