बार्टी २०२२ च्या विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकपासून १०० टक्के अधिछात्रवृती देण्याचा शासन निर्णय पारित; विद्यार्थी आंदोलन यशस्वी मुख्यमंत्र्यांचे संशोधक विद्यार्थ्याकडून आभार

 पुणे :  बार्टी-२०२२ च्या ७६३ संशोधक विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकापासून शंभर टक्के अधिछात्रवृती देण्यात यावी या मागणीसाठी ५ ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू करण्यात आलेले आमरण उपोषण १२ दिवस चालले असून मुख्यमंत्र्याच्या आश्वासनानंतर हे उपोषण स्थगित करण्यात आले होते.२३ ऑगस्ट २०२४ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व करत असलेले हर्षवर्धन दवणे व पल्लवी गायकवाड यांच्यासोबत ऑनलाइन बैठक घेऊन मागणी पूर्ण करत असल्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार २५ ऑगस्ट २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ७६३ विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकापासून १०० टक्के अधिछात्रवृती देण्याचा निर्णय घेतला तर आज १० सप्टेंबर २०२४ रोजी या संदर्भातील शासन निर्णय राज्य शासनाने प्रसिद्ध केला या शासन निर्णयाच्या आधारे बार्टी प्रशासनाने १२ सप्टेंबर २०२४ पासून कागदपत्रे पडताळणीची प्रक्रिया सुरू करत आहे. हे सलग १३ दिवसाचे आमरण उपोषण व आंदोलनाचे यश असून  या बद्दल बार्टी -२०२२ च्या संशोधक विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्र्याचे विशेष आभार मानले आहे.

              बार्टी-२०२२ च्या संशोधक विद्यार्थ्यांना सरसकट अधिछात्रवृत्ती देण्यात यावी या संदर्भातील मागणी मागील दोन वर्षापासून सुरू होती. तर २५ जुलै २०२४ रोजी सरकारने ५० टक्के अधिछात्रवृती ही अवॉर्ड डेट नुसार देण्याचा निर्णय  घेतला होता. या विरोधात विद्यार्थी नेते हर्षवर्धन दवणे व पल्लवी गायकवाड यांनी  ५ ऑगस्ट २०२४ पासून बार्टी  कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले. तसेच ७ आगस्ट २०२४ रोजी पासून होणाऱ्या कागदपत्रे पडताळणीवर सामूहिक बहिष्कार करण्याचे ठरवले होते.  ५ ऑगस्ट पासून सुरू झालेल्या आमरण उपोषणास राज्यभरातील विविध विद्यार्थी संघटना, युवा संघटना , सामजिक संघटना आणि राजकीय पक्ष संघटनांनी मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा दिला होता. २०२२ च्या संशोधक विद्यार्थ्यांना  जोपर्यंत नोंदणी दिनांकपासून १०० टक्के अधिछात्रवृती देण्यात येणार नाही तोपर्यंत आपले आमरण उपोषण मागे घेण्यात येणार नाही असा निश्चय या आंदोलनात दिसून येत होता. 

             १५ ऑगस्ट २०२४ रोजी देशाच्या ७६ व्या स्वातंत्र्यदिनीसुद्धा हे आमरण उपोषण व आंदोलन सुरू होते. आंदोलन राज्य सरकार तसेच पुणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडून सोडवण्यासाठी  सातत्याने प्रयत्न करण्यात आले होते; पण विद्यार्थी  नेते हर्षवर्धन दवणे व पल्लवी गायकवाड यांनी जोपर्यंत मुख्यमंत्री आमच्या मागण्या पूर्ण करणार नाहीत तोपर्यंत आमरण उपोषण सोडणार नाही असे ठणकावून सांगितले. १५ ऑगस्ट रोजी  मुख्यमंत्र्यांनी फोनद्वारे या विद्यार्थ्यासोबत चर्चा करून आम्ही तुमच्या मागण्या पूर्ण करत आहोत असे आश्वासन दिले. यावेळेस विद्यार्थी नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी लिखित स्वरूपात आश्वासन द्यावेत याबद्दल मागणी केली होती. जोपर्यंत लिखित स्वरूपात आश्वासन  येणार नाही तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही असे विद्यार्थ्यांनी ठणकावून सांगितले.मात्र १५ ऑगस्ट रोजी लिखित स्वरूपात पत्र प्राप्त झाले नसल्याने त्याही दिवशीही उपोषण सुरू राहिले. दिनांक १६ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिनांक   २३ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्र्यासोबत होणाऱ्या बैठकीचे पत्र विद्यार्थ्यांना देण्यात आल्यानंतर हे आंदोलन स्थगित केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी नियोजित वेळेनुसार दिनांक २३ ऑगस्ट २०१४ रोजी दुपारी बारा वाजता बार्टी कार्यालयातून ऑनलाईन कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा करून येणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या पूर्ण मागण्या मान्य करण्याचा निर्णय घेतला होता.

                त्यानंतर २५ ऑगस्ट २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत  बार्टी २०२२ च्या संशोधक विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकापासून शंभर टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संदर्भातील शासन निर्णय १० सप्टेंबर २०२४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. तसेच बार्टीने या निर्णयाच्या आधारे दिनांक १२ सप्टेंबर २०२४ पासून संशोधक विद्यार्थ्यांचे कागदपत्रे पडताळणीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदोत्सव  सुरू असून राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचे विशेष आभार मानले जात आहेत. या आंदोलनाची जमेची बाजू  म्हणजे  विद्यार्थी नेते हर्षवर्धन दवणे यांनी केलेला युक्तिवाद असून अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितसंवर्धनाची जबाबदारी ही भारतीय संविधानाच्या कलम ४६ नुसार केंद्र व राज्य शासनाची असून पी.एचडी अभ्यासक्रमासाठी लागणारा खर्च हा युजीसीने निर्धारित केलेला असल्यामुळे राज्य सरकारने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना युजीसीच्या दराप्रमाणेच अधिछात्रवृती द्यावी ही राज्य राज्यशासनाची अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांप्रती संविधानिक जबाबदारी आहे. ही संविधानिक मागणी असल्यामुळे  विद्यार्थ्यांनी संविधानिक पद्धतीने १३ दिवस बार्टी कार्यालयासमोर अमरण उपोषण व इतर आंदोलने चालवल्याचे हे यश आहे. या आंदोलनाला राज्यभरातील विविध विद्यार्थी संगठना, युवा संघटना, सामाजिक संघटना  व राजकीय पक्ष -संघटनांनी पाठिंबा दिला होता.   

            विधानपरिषदेचे सदस्य अमित गोरखे यांनी सरकार आणि विद्यार्थी यांच्यात मध्यस्थी म्हणून भूमिका पार पाडली. यावेळी विद्यार्थी नेते स्वप्निल नरबाग यांनी महत्वाची भूमिका बजावली असून . हे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी  प्रकाश दिपके,प्रा.सतीश वागरे, संविधान दुगाने,समींदर घोकसे,प्रदीप महेंदकर,राहुल चव्हाण ,मनोहर सोनकांबळे, जयवर्धन गच्चे, उत्तम शेवडे,पँथर अतिष बनसोडे, कुमार चौधरी अनुपम सोनाळे,मारोती बरमे, मीना आरसे अमर भोंगे, सोनाली खोब्रागडे,पुंडलिक गच्चे, प्रज्ञा उके, पांडुरंग वाघमारे, किरण भिसे,बाळासाहेब रोहणेकर,अंकित राऊत,सचिन पवळे,जयवंत आठवले अक्षय पारधी,यांनी परिश्रम घेतले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या संविधानिक मागणी संदर्भात घेतलेल्या निर्णयामुळे बार्टी संशोधक विद्यार्थ्यांकडून मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले जात आहेत.