किनवट दि.२२ : शासनाच्या ग्रंथालय चळवळीच्या बाबतीत उदासीन वेळकाढू धोरणामुळे ग्रंथालये बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. 'गाव तेथे ग्रंथालय' ही चळवळ सक्षम करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा वेतनश्रेणीचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी किनवट व माहूर तालुक्यातील ग्रंथालयीन कर्मचारी व पदाधिकारी यांची आहे.
नांदेड जिल्ह्यात एकूण ७५८ ग्रंथालये आहेत. त्यापैकी अनेक ग्रंथालये बंद पडली आहेत. 'गाव तेथे ग्रंथालय' असे शासनाचे धोरण असले तरी ही ग्रंथालय चळवळ जिवंत ठेवण्याकडे मात्र शासनाचे लक्ष नाही वाढत्या महागाईमुळे उदरनिर्वाह व ग्रंथालयीन चळवळ चालवणे अवघड होत असल्याने ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी मागणी गेली बारा वर्षांपासून होत आहे, उच्च शिक्षण व तंत्रज्ञान मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ६० टक्के अनुदानात वाढ केली व उर्वरित ४० टक्के लवकरच देऊ तसेच जून २०२४ पासून दर्जावाढ देऊ, असे आश्वासन दिले; पण वेतनश्रेणीच्या प्रश्नास बगल दिली.शासनाने ग्रंथालयीन चळवळ जिवंत ठेवण्यासाठी वरील सर्व प्रश्न
तातडीने सोडवावेत अशी मागणी किनवट तालुका ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष ॲड.मिलिंद सर्पे व सचिव प्रा . दगडू भरकड यांनी शासनाकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
● ग्रंथालयाला शासनाने साठ टक्के अनुदानवाढ दिली. मात्र, चाळीस टक्के मागील तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. नवीन ग्रंथालयांना मान्यता नाही व दर्जावाढ अद्याप बंद आहे. येत्या नऊ मार्चला हदगाव येथे ग्रंथालय संघाचे अधिवेशन आहे. किनवट व माहूर तालुक्यातील सर्व ग्रंथालयचालकांनी या अधिवेशनास उपस्थित राहावे.
उध्दव रामतिर्थकर, कार्याध्यक्ष किनवट तालुका ग्रंथालय संघ, किनवट
No comments:
Post a Comment