मंत्रालयात रेशन दुकानदारांच्या अडचणींवर बैठक: आमदार सीमाताई हिरे यांच्या पुढाकाराने मंत्री भुजबळ यांच्याकडे निवेदन

किनवट ,दि.३१: राज्यातील रेशन दुकानदारांच्या विविध अडचणी सोडवण्यासाठी नाशिकच्या आमदार सीमाताई महेश हिरे यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालयात पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत रेशन दुकानदारांच्या समस्या सविस्तर मांडण्यात आल्या आणि त्यावर त्वरित तोडगा काढावा, अशी मागणी करण्यात आली,अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य रेशन व केरोसीन महामंडळ, नाशिक जिल्हा शाखा नांदेडचे अध्यक्ष देवानंद सरोदे यांनी दिली.

       संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या भेटीसाठी आज(दि.३१)ते किनवटला आले होते.यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली.सध्या रेशन कार्ड संबंधित ई-केवायसी, नाव वाढवणे-काढणे, पत्ता बदल आदी कामांसाठी सामान्य नागरिकांना सायबर कॅफे

किंवा एजंटकडे जाणे भाग पडते, जेथे हजारो रुपयांची लूट केली जाते. ही कामं दुकानदारांमार्फत करण्याची मुभा मिळाल्यास लोकांना अल्प खर्चात सुविधा मिळेल व फसवणूक थांबेल, असा ठाम आग्रह मुंबई  येथे  मंत्री छगन भुजबळ यांच्या  सोबत झालेल्या बैठकीत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला,असे त्यांनी सांगितले.

   महिन्याच्या बहुतेक दिवसांत सर्व्हर डाऊन असतो. परिणामी, सुट्टी घेऊन आलेल्या रेशनकार्ड धारकांना त्रास सहन करावा लागतो. ही समस्या कायमस्वरूपी दूर करण्याची मागणी बैठकीत करण्यात  आलीअसून तोपर्यंत ई-केवायसीला मुदतवाढ मिळावी, अशीही विनंती करण्यात आली. नाव वाढवणे, कमी करणे, पत्ता बदल यांसारखी किरकोळ कामे दुकानदारांकडूनच करता यावीत, अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली.यामुळे सायबर कॅफेवरील नागरिकांचा अवलंब कमी होईल आणि शासनाच्या देखरेखीखाली सुविधा उपलब्ध होतील. या बैठकीत पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी लवकरच सर्व मुद्यांवर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन आमदार सीमाताई हिरे यांना दिले. याप्रसंगी महाराष्ट्र राज्य रेशन व केरोसीन दुकानदार महामंडळाचे प्रदेश सरचिटणीस महेश सदावर्ते, मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष देवानंद सरोदे, नांदेड जिल्हा कार्याध्यक्ष अशोक कापशीकर, नाशिक जिल्हा सरचिटणीस गणेश कांकरिया आणि नाशिक शहर सरचिटणीस पराग आमले उपस्थित होते,असेही सरोदे यांनी सांगितले.

  || नियमित कमिशनची तारीख निश्चित करावी||

  अनेक रेशन दुकानदारांना ६-७ महिने कमिशन मिळत नाही. त्यामुळे दुकान भाडे, लाईट बिल, कर्मचारी पगार आदी खर्च भागवताना अडचण येते. यावर दरमहा एक ठराविक तारीख निश्चित करून त्या दिवशी कमिशन अदा करण्याची मागणीही बैठकीत करण्यात आली असल्याचे श्री. सरोदे यांनी सांगितले.