निम्न पैनगंगा प्रकल्प : पेसा कायद्याला धाब्यावर बसवून काम सुरू; दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

 निम्न पैनगंगा प्रकल्प : पेसा कायद्याला धाब्यावर बसवून काम सुरू; दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

यवतमाळ   : विदर्भ–मराठवाड्याच्या मध्यभागातून वाहणाऱ्या पैनगंगा नदीवरील पाटबंधारे विभागाअंतर्गत येणाऱ्या निम्न पैनगंगा प्रकल्पाचे काम कोणतीही वैधानिक परवानगी न घेता सुरू करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप निम्न पैनगंगा धरण विरोधी संघर्ष समिती व स्थानिक ग्रामस्थांनी केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदाचा गैरवापर करत कायद्याच्या तरतुदींची पायमल्ली केल्याचा दावा करत जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे रीतसर निवेदन सादर करण्यात आले आहे.

    विदर्भ–मराठवाड्याच्या सीमेवर उभारला जात असलेला हा प्रकल्प आर्णी तालुक्यातील खडका व किनवट तालुक्यातील खंबाळा या अनुसूचित (पेसा) क्षेत्रातील गावांना बाधित करतो. आदिवासी समाजाला त्यांच्या घटनात्मक व कायदेशीर अधिकारांपासून वंचित ठेवून प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर ॲट्रॉसिटी कायद्यासह इतर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

       निम्न पैनगंगा हा आंतरराज्यीय प्रकल्प असल्याने त्याला केंद्रीय जल आयोगाची परवानगी आवश्यक असताना, ती न घेता बेकायदेशीररीत्या काम सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पेसा अंतर्गत पहिल्या टप्प्यातील १३ ग्रामपंचायतींपैकी ८ ग्रामपंचायतींनी काही अटींच्या अधीन राहून ग्रामसभेचे ठराव मंजूर केले होते. मात्र शासनाकडून त्या अटींची पूर्तता न झाल्यास प्रकल्पाला तीव्र विरोध राहील, असे ठरावात स्पष्ट नमूद असतानाही एकाही अटीची अंमलबजावणी न करता प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

    याशिवाय, पेसा क्षेत्रातील ५ ग्रामपंचायतींनी या प्रकल्पाला पूर्णतः विरोध दर्शवून उच्च पातळी बंधारा उभारण्याची मागणी केली आहे. एकूण ९५ गावे या प्रकल्पामुळे बाधित होत असून त्यापैकी ४४ गावे अनुसूचित (पेसा) क्षेत्रातील आहेत. कोणत्याही ग्रामपंचायतीने शंभर टक्के परवानगी न दिली असताना, पोलीस बंदोबस्तात प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवण्यात येत असल्याने आदिवासी समाजावर अन्याय होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

      खडका ग्रामसभेने भूस्फोट (भूसुरुंग) करण्यास स्पष्ट नकार दिला असतानाही त्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात स्फोट करण्यात येत असल्याने ग्रामपंचायत व स्थानिक नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे.या प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाकडेही सविस्तर तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

निवेदन सादर करताना गुलाब मेश्राम, प्रल्हादराव पाटील जगताप, मुबारक तंवर, बंडूसिंग नाईक, प्रल्हादराव गावंडे, भुवन भुवनेश्वर, संदीप जोमदे, विजय पाटील राऊत यांच्यासह अनेक ग्रामस्थ उपस्थित होते.