कापुस खरेदिस टाळाटाळ; शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या
किनवट ( प्रतिनिधी ):
कापूस पणन महासंघाच्या शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे केवळ ग्रेडर उपलब्ध नसल्याची सबब पुढे करुन सीसीआयची कापूस खरेदी केंद्र सुरु केली जात नाहीत. या विषयी औरंगाबादचे विभागीय व्यवस्थापक श्री. दास यांची आमदार भीमराव केरामांनी नुकतीच खरडपट्टी काढल्यानंतर येत्या चार दिवसात खरेदी केंद्र चालु करण्याची ग्वाही दास यांनी दिली.
अवेळी व अतिवृष्ठीच्या कच्चाट्यातून शेतक-यांच्या हाती खरीप हंगामातील जे कांही सोयाबीन व कापूस हाती लागला तो खरेदी करण्यासाठी शासकीय खरेदी केंद्रे अद्यापही चालु झालेली नाहीत. शेतक-यांकडील ९५% सोयाबीन खाजगी व्यापा-यांनी खरेदी केला आहे. ३,२००/- ते ३,४००/- रुपये प्रती क्विंटल या दराने व्यापा-यांंनी खरेदी केला. चालु हंगामातील सोयाबीनचा हमीभाव ३,७१०/- रुपये असतांना व्यापारी मात्र ३००/- ते ४००/- रुपये प्रती क्विंटल कमी दराने खरेदी करीत आहेत. हे करतांना व्यापा-यांनी सर्व संबंधित यंत्रणेला साक्षी ठेऊन खरेदी केली आहे.परंतु, त्यावर आवर घालण्यासाठी कोणीच सरसावले नाही. शिवाय माइचरच्या नावाखाली काट्यातही फाटा मारल्या गेला.
कापूस पणन महासंघाने तर निष्क्रीयेतेचा कळसच गाठला आहे. कापसाचा हंगाम सुद्धा अर्ध्यावर आला आहे. आर्थीक कच्चाट्यात असलेल्या शेतक-यांचा नाईलाज म्हणून हातात आलेला कापूस खासगी व्यापाऱ्यांना विकावा लागत आहे. २१ नोव्हेंबर २०१९ पर्यंतही पणनची खरेदी केंद्र सुरु केलेली नाहीत. कदाचित डिसेंबरपर्यंत ती शासकीय खरेदी चालु न करण्यासाठी संबंधितांना व्यांपारीवर्ग चिरीमिरी देऊन त्यांचे तोंड बंद करतात अशी चर्चा सुद्धा ऐकायला मिळते. म्हणूनच की काय अद्यापही केवळ ग्रेडर नसल्याची सबब विभागीय व्यवस्थापक दास यांनी आमदार केरामांनी खडसावल्यानंतर पुढे केली आहे.
५,५५०/- रुपये प्रती क्विंटल कापसाला हमीभाव शासनाने जाहीर केला आहे. परंतु किनवट तालुक्यात मात्र व्यापारी ४,५००/- रुपये दराने खरेदी करतांना दिसतात. तब्बल १,०५०/- रुपयाच्या फरकाने सर्रास आणि बिनदिक्कतपणे खरेदी करतात यावर शेवटी नियंत्रण कोणाचेच नाही. शेवटी आमदार केरामांकडे शेतक-यांनी गा-हानी गाईल्यानंतर त्यांनी दास यांच्याशी संपर्क करुन परिस्थिती अवगत करुन घेतली. केवळ ग्रेडर उपलब्ध नाही ? कां उपलब्ध नाही ? यावर दासांना चांगलेच खडसावले. भ्रष्टाचारात गुरफटलेल्या दासांनी सावरासावर करुन चार दिवसात खरेदी केंद्र चालु करण्याची ग्वाही दिली.
चिखली फाट्यावरील जिनिंग अँड प्रेसींगच्या संबंधितांकडे बारा लाख रुपये किनवट कृषी उत्पन्न बाजार समितीची मार्केट फी सह विविध स्वरुपाची थकबाकी होती. मार्च २०१९ अखेरपर्यंत ती अदा करण्यात आलेली नव्हती. परवाच दोन-दोन लाखांचे तीन धनादेश दिल्याचे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव यांनी सांगितले. पाच लाखाचा एक धनादेश बँकेत त्या कंपनीची रक्कम खात्यात नसल्याने चेक परत आल्याचे सचिवांनी जबाबदारीपुर्वक सांगून आश्चर्याचा धक्का दिला. परंतु, त्या फसव्या धनादेशाविषयी समितीने कारवाई करण्यापासून टाळले. चोविस लाखाचे येणे असल्याचे एक संचालकांनी बोलतांना सांगितले. चोविस लाखाहून बारा लाखावर थकबाकी आणण्यात आली. शेकडा १.१० पैशावरुन ५५ पैसे फीची आकारणी करुन करण्यात आली. या आकारणीस संबंधी वरिष्ठांची मान्यता मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्या जिनिंगमध्ये सीसीआयची खरेदी असेल तर कंपनीकडे फीचा बकाया कसा ? असाही सवाल व्यक्तविला जात आहे. या प्रकरणात आमदार केरामांनी लक्ष घालून सोक्षमोक्ष लावावा. कारण शेवटी यातही शेतकरीच भरडला जातोय. सीसीआयच्या खरेदी काळात खाजगी खरेदी बंद करणे काळाची गरज असल्याचे अनेक शेतकऱ्यांचे म्हणने आहे.
किनवट ( प्रतिनिधी ):
कापूस पणन महासंघाच्या शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे केवळ ग्रेडर उपलब्ध नसल्याची सबब पुढे करुन सीसीआयची कापूस खरेदी केंद्र सुरु केली जात नाहीत. या विषयी औरंगाबादचे विभागीय व्यवस्थापक श्री. दास यांची आमदार भीमराव केरामांनी नुकतीच खरडपट्टी काढल्यानंतर येत्या चार दिवसात खरेदी केंद्र चालु करण्याची ग्वाही दास यांनी दिली.
अवेळी व अतिवृष्ठीच्या कच्चाट्यातून शेतक-यांच्या हाती खरीप हंगामातील जे कांही सोयाबीन व कापूस हाती लागला तो खरेदी करण्यासाठी शासकीय खरेदी केंद्रे अद्यापही चालु झालेली नाहीत. शेतक-यांकडील ९५% सोयाबीन खाजगी व्यापा-यांनी खरेदी केला आहे. ३,२००/- ते ३,४००/- रुपये प्रती क्विंटल या दराने व्यापा-यांंनी खरेदी केला. चालु हंगामातील सोयाबीनचा हमीभाव ३,७१०/- रुपये असतांना व्यापारी मात्र ३००/- ते ४००/- रुपये प्रती क्विंटल कमी दराने खरेदी करीत आहेत. हे करतांना व्यापा-यांनी सर्व संबंधित यंत्रणेला साक्षी ठेऊन खरेदी केली आहे.परंतु, त्यावर आवर घालण्यासाठी कोणीच सरसावले नाही. शिवाय माइचरच्या नावाखाली काट्यातही फाटा मारल्या गेला.
कापूस पणन महासंघाने तर निष्क्रीयेतेचा कळसच गाठला आहे. कापसाचा हंगाम सुद्धा अर्ध्यावर आला आहे. आर्थीक कच्चाट्यात असलेल्या शेतक-यांचा नाईलाज म्हणून हातात आलेला कापूस खासगी व्यापाऱ्यांना विकावा लागत आहे. २१ नोव्हेंबर २०१९ पर्यंतही पणनची खरेदी केंद्र सुरु केलेली नाहीत. कदाचित डिसेंबरपर्यंत ती शासकीय खरेदी चालु न करण्यासाठी संबंधितांना व्यांपारीवर्ग चिरीमिरी देऊन त्यांचे तोंड बंद करतात अशी चर्चा सुद्धा ऐकायला मिळते. म्हणूनच की काय अद्यापही केवळ ग्रेडर नसल्याची सबब विभागीय व्यवस्थापक दास यांनी आमदार केरामांनी खडसावल्यानंतर पुढे केली आहे.
५,५५०/- रुपये प्रती क्विंटल कापसाला हमीभाव शासनाने जाहीर केला आहे. परंतु किनवट तालुक्यात मात्र व्यापारी ४,५००/- रुपये दराने खरेदी करतांना दिसतात. तब्बल १,०५०/- रुपयाच्या फरकाने सर्रास आणि बिनदिक्कतपणे खरेदी करतात यावर शेवटी नियंत्रण कोणाचेच नाही. शेवटी आमदार केरामांकडे शेतक-यांनी गा-हानी गाईल्यानंतर त्यांनी दास यांच्याशी संपर्क करुन परिस्थिती अवगत करुन घेतली. केवळ ग्रेडर उपलब्ध नाही ? कां उपलब्ध नाही ? यावर दासांना चांगलेच खडसावले. भ्रष्टाचारात गुरफटलेल्या दासांनी सावरासावर करुन चार दिवसात खरेदी केंद्र चालु करण्याची ग्वाही दिली.
चिखली फाट्यावरील जिनिंग अँड प्रेसींगच्या संबंधितांकडे बारा लाख रुपये किनवट कृषी उत्पन्न बाजार समितीची मार्केट फी सह विविध स्वरुपाची थकबाकी होती. मार्च २०१९ अखेरपर्यंत ती अदा करण्यात आलेली नव्हती. परवाच दोन-दोन लाखांचे तीन धनादेश दिल्याचे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव यांनी सांगितले. पाच लाखाचा एक धनादेश बँकेत त्या कंपनीची रक्कम खात्यात नसल्याने चेक परत आल्याचे सचिवांनी जबाबदारीपुर्वक सांगून आश्चर्याचा धक्का दिला. परंतु, त्या फसव्या धनादेशाविषयी समितीने कारवाई करण्यापासून टाळले. चोविस लाखाचे येणे असल्याचे एक संचालकांनी बोलतांना सांगितले. चोविस लाखाहून बारा लाखावर थकबाकी आणण्यात आली. शेकडा १.१० पैशावरुन ५५ पैसे फीची आकारणी करुन करण्यात आली. या आकारणीस संबंधी वरिष्ठांची मान्यता मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्या जिनिंगमध्ये सीसीआयची खरेदी असेल तर कंपनीकडे फीचा बकाया कसा ? असाही सवाल व्यक्तविला जात आहे. या प्रकरणात आमदार केरामांनी लक्ष घालून सोक्षमोक्ष लावावा. कारण शेवटी यातही शेतकरीच भरडला जातोय. सीसीआयच्या खरेदी काळात खाजगी खरेदी बंद करणे काळाची गरज असल्याचे अनेक शेतकऱ्यांचे म्हणने आहे.
No comments:
Post a Comment