जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 462 कोटीच्या आराखड्यास मंजूरी

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 462 कोटीच्या आराखड्यास मंजूरी

 नांदेड, दि. 27 :- जिल्हाय वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना व आदिवासी क्षेत्रबाह्य उपयोजना) सन 2020-2021 च्या प्रारुप 462 कोटीच्या आराखड्यास राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्हा पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मंजूरी दिली.

 डॉ. शंकरराव चव्हाण नियोजन सभागृह जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर येथे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्हा पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथे संपन्न झाली.

 जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत 255 कोटी नियतव्य, अनुसूचित जाती उपयोजना 163 कोटी , आदिवासी उपयोजना 237 कोटी, आदिवासी क्षेत्रबाह्य उपयोजना 944 कोटी , माडा 1086 कोटी अशा प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.

 या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती मंगाराणी अंबुलगेकर, आमदार राजेश पवार, आमदार भिमराव केराम, आमदार माधवराव जवळगावकर, आमदार श्यामसुंदर शिंदे, आमदार रावसाहेब अंतापूरकर , आमदार मोहन हंबर्डे, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार तुषार राठोड, आमदार अमर राजूरकर, आमदार राम पाटील रातोळीकर, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विजयकुमार मगर, अप्पर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, उपवनसंरक्षक आशिष ठाकरे आदि मान्यवरांची प्रमुख उपस्थिती होती.
या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना) सन 2020-2021 च्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.  जिल्ह्यामध्ये विविध प्रकारच्या विकास योजना जसे (कृषी, पशुसंवर्धन वने, सहकार, ग्रामविकास, शिक्षण, क्रिडा, व्यवसाय शिक्षण, आरोग्य, पाणीपूरठा व स्वच्छता, नगर विकास, मागासवर्गीयाचे कल्याण लघुपाटबंधारे, विद्युत विकास, ग्रामीण लघुउद्योग, रस्ते विकास, पर्यटन, तिर्थक्षेत्र इत्यादी विकास क्षेतातील योजना) राबविण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत सर्वसाधारण योजना, अनुसुचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना अशा तीन प्रकारच्या योजनेच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होतो.

या बैठकीस 2020-2021 या तीन योजनेसाठी एकूण 462 कोटीच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली .
                                                             (रुपये लाखात)
अ.क्र. योजना कार्यान्व्यीन यंत्रणांची मागणी कार्यकारी समितीने शिफारस केलेला नियतव्यकय अतिरिक्ते मागणी
1. सर्वसाधारण योजना  47442.29 25532.00 21910.29
2. अनूसुचित जाती उपयोजना  17428.82 16351.00 1077.82
3. आदिवासी उपयोजना  4188.00 2376.82 1811.18
4. आदिवासी क्षेत्रबाह्य उपयोजना  1515.26 944.64 570.62
5. माडा  1990.20 1086.51 903.69
एकूण जिवायो 72564.57 46290.97 26273.60

 जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना) सन              2020-2021 मध्ये खर्च करावयाच्या खर्चाचे नियोजन याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
 जिल्ह्या त वाळूची तीव्र टंचाई असून यासंदर्भात जिल्हासधिकारी यांनी तात्कामळ उपाय योजना कराव्यायत. जिल्हायातील तीर्थक्षेत्र विकासासाठी 6 कोटी मंजूर तर अतिरिक्तठ 3 कोटीची मागणी करण्यात आली आहे. पाळज येथील श्री गणपती मंदीराच्या  विकासासाठी श्री क्षेत्र पाळज याचा अ  दर्जा तीर्थक्षेत्रात समावेश करण्याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल. यानिमित्त पालकमंत्री श्री. चव्हाण यांनी प्रत्येीक आमदारांनी आपआपल्याी विधानसभा मतदारसंघात अ दर्जा देण्याकसाठी तीर्थक्षेत्राचे नाव सूचवावे, असे सांगितले.

पालकमंत्री श्री. चव्हाण पुढे म्हणाले, डॉ. शंकरराव चव्हा ण प्रेक्षागृहाच्याय दुरुस्ती्साठी 2 कोटी मंजूर उर्वरित निधी पुढील वर्षी देणार आहे. जिल्हाष परिषदेच्याअ परिसरातील मोडकळीस आलेल्याग/जीर्ण झालेल्यास ईमारती पाडून त्या नंतर या परिसरात सुसज्ज  इमारत उभारणे. वजिराबादच्याा मल्टीलपर्पज हायस्कुदल मैदानावर मुंबई पुणेच्याा धर्तीवर अडरग्राऊंड पार्कींगची व्यजवस्थाज निर्माण करणे यासंदर्भात जिल्हाद परिषद मुख्यृ कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाेधिकारी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी तात्कासळ बैठका घेऊन तात्कााळ प्रस्तारव सादर करावेत.

ग्रामीण भागातील रुग्णांिची हेळसांड टाळण्यारसाठी प्राथमिक आरोग्यळ केंद्रास 21 रुग्णावाहीका देण्यात येणार असून भविष्यात रुग्णवाहिकेच्या ताफ्यात आणखी वाढ होईल. शहरातील वाहतुक व्य वस्थाट सुधारण्यासाठी सिग्न ल सिस्टीणम, झेब्रॉ क्रॉसिंग, डाव्या  बाजूस वळण्यातच्यां पट्टया  व पोलीस कर्मचारी वाढविणे. वाहतुकीची समस्याट दूर करण्याणसाठी डीएसपी ऑफिस ते कलामं