लेख : महागाई आणि बेरोजगारीचा 'पक्ष:घात'

महागाई आणि बेरोजगारीचा 'पक्ष:घात'

विविध असंवैधानिक घटनांमुळे देश ढवळून निघत आहे. त्यात नुकतेच शेअर बाजारातील प्रचंड घसरणीमुळे गुंतवणूकदरांचे लाखो कोटी रुपये बुडाले आणि आज या महागाईच्या आणि आर्थिक टंचाईमुळे देशातील १६ लाख नोकऱ्या धोक्यात आल्या असून, सरकार देशाला कोणता विकास देणार आहे की हा महागाई आणि बेरोजगारीचा  'पक्ष:घात' असल्याचे दिसून येत आहे.  मागील अनेक महिने नियंत्रणात असलेल्या अन्नधान्याच्या किमती वाढू लागल्याने भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेपासून ते वित्त मंत्रालयापर्यंत सर्वाना चिंता सतावू लागली आहे. सहा वर्षांनंतर प्रथमच अन्नधान्यांच्या महागाई दराने नोव्हेंबरमध्ये दोन आकडी पल्ला ओलांडला. भाजीपाला, डाळी, दूध, मांस आणि खाद्य तेलाच्या दरात होत असलेल्या वाढीमुळे महागाई वाढत आहे. अगदी या वर्षीच्या सुरुवातीपर्यंत महागाईचा दर उणे होता. त्यामध्ये वाढ झाल्याने किरकोळ महागाई निर्देशांकाने उच्चांकी पातळी गाठली. वाढत्या महागाईचा अंदाज घेऊन रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या तिमाही पतधोरणामध्ये व्याजदरात सलग सहाव्यांदा कपात करण्याचे टाळत वित्तीय बाजारास आश्चर्याचा धक्का दिला.

     महागाई दर हा अन्नधान्यांमुळे वाढला असल्याने, तो कमी करण्यासाठी येणाऱ्या कालावधीत केंद्र सरकारकडून प्रयत्न केले जाण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी साखर, कांदा अशा शेतमालाच्या निर्यातीवर बंधने घातली होती. तर काही शेतमालाची आयात सुकर करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे या वेळी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. डाळींची आयात मर्यादा वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. अन्नधान्याचे दर वाढल्यानंतर केंद्र सरकारकडून युद्धपातळीवर उपाययोजना करण्यात येतात. मात्र, शेतमालाचे दर पडत असताना ती तत्परता दाखवण्यात येत नाही. दरम्यान आज एका वृत्तवाहिनीने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार आज बेरोजगारी प्रचंड वाढणार असल्याचे संकेत दिले. आर्थिक मंदीचा परिणाम देशभरातील रोजगार निर्मितीवरही पडला आहे. आर्थिक मंदीने रोजगाराच्या संधी हिरावल्याचे उघड झाले आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षात कमी नोकऱ्यांची निर्मिती झाली. एसबीआय रिसर्च रिपोर्ट इकोरॅपच्या अहवालात ही बाब नमूद करण्यात आली आहे. यंदा सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षात जवळपास १६ लाख नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. मागील वर्षी एकूण ८९.७ लाख नोकऱ्यांची निर्मिती झाली होती. त्यात यंदाच्या सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षात घट होणार आहे. या अहवालानुसार आसाम, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा आदी राज्यांमधील नागरीक नोकरीच्या निमित्ताने परराज्यात, दुसऱ्या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत, त्यांच्याकडून घरी पाठवण्यात येणाऱ्या रक्कमेत घट झाली असल्याचे समोर आले आहे. पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र या राज्यात रोजगाराच्या संधी होत्या; मात्र, याच राज्यात रोजगारांच्या संधी कमी झाल्या असल्याचे समोर आले आहे. आता आगामी काळात तरूणांच काय होईल, हे देशातील विशिष्ट्य `पक्ष' तरुणांचा विश्वास मिळवितो की त्यांचा `घात' करतो हे बघणे औस्तुक्याचे ठरेल.

- अविनाश पाईकराव,नांदेड
Email:- avinash.paikrao@gmail.com