आदिवासी घरकुल योजनेचे उद्दिष्ट वाढवा - आमदार भीमराव केराम यांची मागणी
सदर पत्रात नमूद केले आहे की, किनवट व माहूर हे तालुके आदिवासी बहुल व नक्षलप्रवण भाग म्हणून प्रचलित असून, हा भाग भौगोलिक दृष्ट्या दुर्गम डोंगरदरीत वसलेला आहे. येथील बहुसंख्य आदिवासी बांधव मोलमजूरी करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. त्यामुळे प्रत्येकाला स्वत:च्या हक्काचा निवारा असण्याचा नैतिक अधिकार आहे. त्यामुळे सर्वांसाठी घरे 2022 या शासनाच्या प्रभावी उपक्रमाची अंमलबजावणी करताना मात्र आदिवासी बहुल किनवट-माहूर तालुक्याला सावत्रपणाची वागणूक दिली जात असल्याचेच दिसून येत आहे.
विशेषत: किनवट माहूर विधानसभा मतदार संघातील सन 2011 च्या जनगणनेनुसार येथील आदिवासींची लोकसंख्या सुमारे 86 हजार 702 एवढी असताना, गतवर्षी संपूर्ण नांदेड जिल्ह्याच्या एकूण 16 तालुक्यांतील आदिवासींसाठी केवळ 173 घरकुल मंजूर करण्यात आले होते. घरकुलाची ही नगण्य संख्या आदिवासींची केवळ थट्टाच नव्हे तर क्रूर चेष्टा होती. त्यामुळे अनेक गरीब व बेघर असलेले आदिवासी बांधव आजही घरकुलापासून वंचित असून, डोंगर दरीत आपल्या मुलाबाळांसह कष्टप्रद जीवन जगत आहेत. त्यामुळे किमान शासन योजनेतून त्यांना हक्काचा निवारा प्राप्त होऊन, त्यांचे जीवनमान उंचावण्याच्या दृष्टीनेे व त्यांना स्वाभिमानाने जगण्यासाठी किनवट व माहूर तालुक्यातील आदिवासींसाठी शबरी आदिवासी घरकुल योजनेतून सन 2019-20 साठी किमान 5 हजार घरकुलांचेे सुधारीत उद्दिष्ट देण्याची मागणी आ. भीमरावजी केराम यांनी संचालक राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण विभाग मुंबई यांचेकडे लेखी पत्र देऊन केली आहेे.
No comments:
Post a Comment