मुंबई :
आदिवासी विकास महामंडळाच्या एकाधिकार योजनेच्या अंतर्गत अन्नधान्य वाटपाचे नियोजन
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नंदुरबार, ठाणे, पालघर, नाशिक जिल्ह्यातील अतीदुर्गम, संवेदनशील भागातील कातकरी, आदिम आदिवासी तसेच धारणी जिल्ह्यात मनरेगा अंतर्गत शंभर दिवस काम केलेले मजूर आणि यवतमाळ, नांदेड, गडचिरोली येथील कोलाम, माडिया जमातीच्या आदिवासींना आदिवासी विकास महामंडळाने त्यांच्या गोदामातील एकाधिकार योजनेच्या अंतर्गत प्राप्त झालेले अन्नधान्यवाटप करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यानुसार आदिवासी भागात वाटप सुरू आहे. यात पाच लाखापेक्षा अधिक आदिवासी नागरिकांपर्यंत हे अन्नधान्य पोहचवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
आदिवासी विकास महामंडळाच्या या एकाधिकार योजनेंतर्गत सुमारे २८ हजार पाचशे क्विंटल अन्नधान्याचे वितरण राज्यातील ५ लक्ष ३६ हजार आदिवासी कुटुंबांना करण्याचे उद्दीष्ट आहे. त्यानुसार संबंधित जिल्ह्यातील आदिवासी भागात स्थानिक स्तरावर शिल्लक असलेले अन्नधान्य लक्षात घेऊन गहू, नागली, तांदूळ, चणा, तूर, हरभरा यापैकी जे उपलब्ध असेल त्यानुसार हे अन्नधान्य वाटप सुरू आहे.
अन्नधान्य वाटपाचे निकष.
अन्नधान्य वितरण करताना संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्राधान्याने आदिम जमातीतील सर्व कुटुंब यात कातकरी, कोलाम, माडिया यांचा विचार केला आहे. राज्यातील गडचिरोली व नंदुरबार हे अतिसंवेदनशील जिल्हे असल्याने तेथील आदिवासींचा या वाटप योजनेत समावेश आहे. तसेच वर्ष २०१९-२० रोजगार हमी योजनेंतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील धारणी, चिखलदरा आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील जे मजूर रोजगार हमीच्या कामावर रोजगारासाठी उपलब्ध होते त्यांनाही मदत देण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी, राज्यमंत्री प्राजक्ता तनपुरे, आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, महामंडळाचे उपाध्यक्ष वसुत पुरके, महामंडळाचे संचालक, मंत्रालय स्तरावरील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रयत्नांमुळे ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली असून पुढील काही दिवसात धान्य वितरण पूर्ण करण्याचे नियोजन केलेले आहे.
“सध्या हे अन्न धान्य वाटप करण्यासाठी सर्व सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असून पर्टिक्युलरली व्हल्नरेबल ट्रायबल ग्रुप(PVTG) साठी सुध्दा अन्नधान्य वितरित करण्याचे नियोजन केले जात आहे, असे आदिवासी विकास महामंडळ व्यवस्थापक नितीन पाटील यांनी सांगितले.”
No comments:
Post a Comment