देशात आणि राज्यभरात लाॅकडाऊन लागू आहे. अशा लाॅकडाऊनच्या परिस्थितीचा फायदा घेत, महाविकास आघाडी सरकार आणि सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी अनुसूचित जातींच्या परदेशी शिक्षणासाठी क्रिमिलेअर ची अट घालून अनुसूचित जातीचे प्रतिनिधीत्व धोक्यात आणण्याचा कुटिल डाव रचला आहे. सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या या धोरणाविरोधात आज सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाने संपूर्ण महाराष्ट्रातभरातून सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून क्रिमिलेअरच्या जाचक नियमांचा निषेध करत, विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी ऑनलाइन आंदोलन करण्यात आले.
सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाच्या आॅनलाइन आंदोलनात खालील प्रमाणे मागण्या करण्यात आल्या:
1) सरकारने अन्यायकारक क्रिमीलेयरचा निकष तात्काळ रद्द करावा.
2) लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवावी.
3) सरकारने अनुसूचित जातीच्या संख्येच्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात यावी.
4) 4600 मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा व त्यांची गुणवत्ता वाढवावी .
5) मागासवर्गी यांच्या सर्व शिष्यवृत्ति पुन्हा सूरू करावी.
महाराष्ट्रभरातून या ऑनलाईन आंदोलनाचा प्रचंड प्रतिसाद लाभला. या आंदोलनामुळे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांना लाइव येऊन सदर शिष्यवृत्तीच्या GR चे स्पष्टीकरण द्यावे लागले. ही सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे यश आहे. पण फक्त स्पष्टीकरण देऊन चालणार नाही तर या निर्णयासंबंधी योग्य ती भुमिका घ्यावी. तसेच इतर मागण्यादेखील अंमलात आणाव्यात.
प्रवेश प्रक्रियांच्या काळात सुरू झालेल्या लॉक डाऊन दरम्यान, ५ मे २०२० रोजी आणलेल्या क्रिमिलेयर ला क्रीमिलीयर न समजणाऱ्या धनंजय मुंडे यांनी हा सर्व खटाटोप, एकूण लॉक डाऊन दरम्यान का केला आहे.. ? हा संभ्रमतेचा प्रश्न आमच्या मनात आहे. (सहा लाखांची मर्यादा लावणे याचाच अर्थ, शब्दछल करत क्रिमीलेअर लावनच आहे, असं आम्ही मानतो.) त्याचबरोबर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया वर्सेस इंदिरा सहानी केस मध्ये ओबीसी घटकांना क्रिमीलेअर लावण्यात आलं, तोच प्रयोग या इथे SC आणि एसटी वर्गासाठी लावण्याचा घाट आहे. निवृत्त सनदी अधिकारी झेड खोब्रागडे यांनी स्वतः म्हटलं आहे की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सामाजिक न्याय मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत, सहा लाखाची मर्यादा लावण्याचा प्रस्ताव आम्हीच (Maharashtra officers forum ने) दिला आहे. आणि हा प्रस्ताव मान्य केल्याबद्दल खोब्रागडे यांनी माननीय मुख्यमंत्री आणि सामाजिक न्याय मंत्र्यांच् अभिनंदन केले आहे.
... यानंतरही त्यांना वंचित घटकांबद्दलही तळमळ आहे, अस आम्ही समजलं, तरी ही, त्यांच्या व्हिडीओ नुसार, ८ लाखांचा सकारात्मकतेचा केलेला(परदेशी स्कॉलरशिप साठी ची केंद्राची मर्यादा आठ लाख रुपये आहे) विचार जो त्यांनी सांगितलं आहे, त्यावर त्यांना एक जबाबदार प्रतिनिधी म्हणून पुनर्विचार करण्याची गरज पडायलाचं नको होती, अस आम्हाला वाटतं. कारण आधीचाचं आपला निर्णय हा विचारपूर्वक झाला असता तर त्यांना स्पष्टीकरण देण्याची खटाटोप करण्याची गरज उरली नसती.
आज ड्रायव्हर, क्लार्क, पोलीस कॉन्स्टेबल, शिपाई, अल्पभूधारक शेतकरी इ. कनिष्ट क्षेणीतील लोकांचे वार्षिक उत्पन्न, साधारण ८/१० लाखांच्या आसपास आहे. तरी महागाई इ.चा विचार करता, त्यांनी शिक्षण घ्यायचे नाही का..? हा आमच्या समोर प्रश्न उभा राहत आहे. सधन वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री इ.बद्दल आमचं काही एक म्हणणं नाहीये, हे ही प्रामुख्याने आम्ही येथे नमूद करतो.
पुढे जात.. अजित पवारांनी जो ४ मे २०२० ला फायनान्सचा GR काढून आमच्या स्वाधार, मागासवर्गीयांच्या स्कॉलरशिप अथवा अनुसूचित जाती /जमातींच्या स्कॉलरशिप यांच्यावर रोख लावली आहे.एकंदरीत देशातील शेतकऱ्यांची, नोकऱ्यांची परिस्थिती बघता ही रोख किती जाचक आहे, ह्यावर धनंजय मुंडे यांनी विचार करायला नको का? सरकारची येथील जनतेप्रति रिलिफची जबाबदारी असायला हवी असते, लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार असतं लोकांचे प्रश्न जटिल करण्यासाठी नाही...
...तर एकंदरीत महाविकास आघाडीचं सरकार यातून नेमकं कशा पद्धतीने वंचितांचं हित साधत आहे, याचा त्यांनी खुलासा जनतेसमोर करण्याची गरज आहे, अन्यथा हा GR च मुळात चुकीचा आहे आणि तो तात्काळ रद्द करावा, अशी आमची मागणी आहे!
सोबतचं आम्ही ४६०० मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घेऊन, त्यांची गुणवत्ता वाढावावी, मागासवर्गीयांच्या स्कॉलरशिप पुन्हा सुरू कराव्यात इ. मागण्या आम्ही करत असतांना त्यावर स्वतः चं स्पष्टीकरण देण्यापलीकडे यांच्याकडे अवाक्षर ही धनंजय मुंडे यांनी काढलं नाही, याचं आम्हाला नवल वाटतं!
त्याचप्रमाणे कोरोणाच्या संकटाच भांडवल करत, मागासवर्गीय आणि सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या ज्या स्कॉलरशिप्स बंद करण्यात आल्या आहेत, त्या पूर्वलक्षी प्रभावाने सुरू करण्यात याव्यात.
आणि त्या स्कॉलरशिप्स चा थकलेला हप्ता, शाळा -कॉलेजेस आणि विद्यापीठांना अदा करण्यात यावा. हे तमाम विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित होऊ नयेत म्हणून तातडीने हे निर्णय घेण्यात यावेत, आणि विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान टाळावे ही आमची मागणी आहे.
धनंजय मुंडे वंचितांच्या हिताची बोली बोलून जनतेचा बुद्धिभेद करणार असतील, तर आम्ही हे खपवून घेणार नाही, हे त्यांनी आणि त्यांची पाठराखण करणाऱ्या सर्वांनी लक्षात घ्याव..!
- मा. महेश भारतीय,
प्रदेशाध्यक्ष
सम्यक विद्यार्थी आंदोलन, महाराष्ट्र
No comments:
Post a Comment