राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांतील ग्रामीण व शहरी भागातील बेघर व गरजू लाभार्थ्यांना हक्काची व पक्की घरे मिळावी या उदात्त भावनेतून शासनामार्फत 'रमाई आवास योजना' याअंतर्गत घरकुल दिले जाते. तथापि मागील वर्षात मंजूर झालेल्या घरकुल लाभार्थ्यांना मंजूर झालेल्या घरकुलाचा पहीला हप्ता मिळाल्यानंतर जवळपास सर्वच्या सर्व घरकुलांची कामे अर्धवट अवस्थेत अडकून पडली आहेत. परिणामी शासनाकडून पक्के घर मंजूर झाल्याने त्यांच्या वास्तव्यास असलेली पुर्वीची कच्ची घरे मोडकळीस आली आहेत. यामुळे त्यांच्यावर निवा-याअभावी पाल ठोकून राहण्याची वेळ आली आहे. दरम्यान पावसाळा सुरू झाल्याने घराअभावी अनेकांची अवस्था अत्यंत बिकट असून अनेकांचा संसार उघड्यावर पडला आहे. करीता शासनस्तरावरून सहानुभुतीपुर्वक विचार होवून अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी असलेल्या 'रमाई आवास योजनेतील' मागील एक वर्षापासून निधीअभावी रखडलेल्या कामांना पुर्णत्वाकडे नेण्यासाठी राज्यातील तमाम घरकुल लाभार्थ्यांना तात्काळ निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदार भीमराव केराम यांनी राज्याचे समाजकल्याण मंत्री धनंजय मुंडे यांचेकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.
No comments:
Post a Comment