किनवट, प्रतिनिधी
राज्यात उद्भवलेल्या कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभुमिवर एका वर्षासाठी सुरू केलेल्या खावटी अनुदान योजनेतील जाचक अटी रद्द करून सरसकट आदिवासींना खावटी योजनेचा लाभ द्यावा अशी मागणी आ. केराम यांनी सचिव, आदिवासी विकास विभागाकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.
शासन निर्णय दि. ९ सपिटेंबर २०२० नुसार शासनाने अनुसुचित जमातीच्या कुटुंबियांना सहाय्य म्हणून एक वर्षासाठी खावटी अनुदान योजना सुरू केली आहे. परंतू सदर योजनेच्या शासन निर्णयातील जाचक अटींमुळे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनुसुचित जमातीच्या कुटुंबियांना असंख्य अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे सदर शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ३ मधील आवक क्र. १ नुसार या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी कुटुंबाने किमान एक दिवस मनरेगा वर काम करणे क्रम:प्राप्त आहे. यावर दि. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीत किमान १ दिवस काम केलेल्या कुटुंबियांनाच या योजनेचा लाभ देण्याची जाचक अट सदर शासन निर्णयात समाविष्ट करण्यात आली आहे. परिणामी या कालावधीत किनवट व माहूर तालुक्यात मनरेगाची कामे खुप कमी प्रमाणात झाली असल्याने अनेक गरीब कुटुंबे या योजनेपासून वंचित राहण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत गोरगरीब आदिवासी कुटुंबियांना या खावटी अनुदान योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी शासन निर्णयातील जाचक अट रद्द केल्यास याचा लाभ जास्तीत जास्त गरीब कुटुंबियांना होईल.
तसेच शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ३ मधील आवक क्र. ४ नुसार जिल्हाधिकारी यांच्या सल्ल्याने प्रकल्प अधिकारी यांनी निश्चित केलेली गरजू आदिवासी कुटुंबे ज्यामध्ये परितक्ता, घटस्फोटीत महिला, विधवा, भुमिहीन शेतमजूर, अल्पभूधारक, अपंग व्यक्ती असलेले कुटुंब, अनाथ मुलांचे संगोपन करणारे कुटुंब आदींना लाभ देण्यासाठी त्यांच्याकडून जातीच्या प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात येत आहे. परिणामी बहुतांश कुटुंबाकडे जातीचे प्रमाणपत्र नसल्यामुळे अनेक गरजू कुटुंबे लाभापासून वंचित राहण्याची दाट शक्यता असून त्यांनाही या खावटी अनुदान योजनेचा लाभ मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे सदरच्या शासन निर्णयातील जाचक अटी रद्द करून सरसकट सर्व आदिवासी कुटुंबाना या योजनेचा लाभ देण्यात यावा. अशी मागणी आमदार भिमरावजी केराम यांनी सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचकडे लेखी पत्राद्वारे केली आह्.
No comments:
Post a Comment