औरंगाबाद : 23
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा 2016 च्या सुधारणेबाबत गठीत मूल्यमापन उपसमितीचे अध्यक्ष डॉ.सुखदेव थोरात यांना रिपब्लिकन विद्यार्थी सेनेने 29 सूचना असलेले निवेदन सादर केले.
निवेदनात विद्यापीठ कायद्यातील अनेक नियम हे शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला प्रोत्साहन देणारे असल्याने ते तातडीने रद्द करून विद्यार्थी केंद्रित व विद्यार्थी हिताचा विचार करावा अशी आग्रही मागणी केली.
१ ) सेमीस्टर पॅटर्न रद्द करावे जेणेकरून विद्यार्थ्यांना येणारा मानसिक ताण प्रती चार महिन्यानंतर होणाऱ्या परिक्षा , मुल्यांकण , निकाल , पुनर्मुल्यांकण यामध्ये जाणारा वेळ , सत्र परिक्षा देण्यासाठीचे लागणारे शुल्क , पुस्तके याचा अतिरिक्त भार विद्यार्थ्यांवर पडण्यापासून सुटका होईल , सर्व विद्यापीठांची परिक्षा पद्धती समान असावी .
२ ) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती च्या विद्यार्थ्यांवर जातीआधारीत होणाऱ्या भेदभावाचे निराकरण करण्यासाठी UGC च्या निर्देशानुसार राज्यातील सर्व विद्यापीठात समिती गठीत करून SC , ST प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यात यावा .
३ ) अनुसूचित जाती , जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण व परिक्षा शुल्क अदा करण्याबाबत तत्परता आणावी , अनुसुचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणारे छुपे अतिरिक्त शुल्क न आकारण्याबाबत ठोस नियम करावा व नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या शिक्षणसंस्थावर कारवाई करण्याबाबत तरतुद करावी .
४ ) विद्यार्थी हितासाठी महाविद्यालय निहाय विद्यार्थी तक्रार केंद्र स्थापन करण्याची तरतुद करावी .
५ ) राज्यातील सर्व विद्यापीठात डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्र स्थापन करून तेथे डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुर्णाकृती पुतळा बसविण्यात यावा .
६ ) राज्यातील सर्व विद्यापीठात ' द ट्रेनिंग स्कूल फॉर एट्रन्स टू पॉलिटिक्स ' हा विश्वभूषण डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संकल्पनेचे अभ्यासक्रम सुरु करावा .
७ ) केंद्रीय विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदी ह्या शिक्षणाचे व्यवसायीकरण करणाऱ्या असल्याने त्यात सुधारणा व्हावी .
८ ) विद्यापीठातील विद्यार्थी संघाच्या निवडणूका घेण्याबाबतच्या तरतुदी कायम ठेवण्याबाबत निवडणुका ह्या राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय पार पडतील या करीता सुधारणा कराव्या . राजकीय पक्षाशी संलग्नीत संस्था चालकांना निवडणुकीत हस्तक्षेप करण्यास पायबंद घालावा .
९)धर्मदाय संस्थाप्रमाणे औद्योगिक संस्थांना महाविद्यालय काढण्याची परवानगी देणारा नियम हा शिक्षणाचे बाजारीकरण करणारा असल्याने तातडीने रद्द करावा .
१० ) कमवा व शिका योजनेचे मानधन हे तुटपुंजे असून त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतुद करावी . ग्रामिण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ग्रामिण भागातील महाविद्यालयात ही योजना सुरू करावी .
११ ) विद्यार्थी कल्याण विभागाअतंर्गत अपघात , नैसर्गिक आपत्ती प्रसंगी विद्यार्थ्यांना मदत देण्याची तरतुद करावी .
१२ ) लोकशाही दिनाच्या धरतीवर विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्याकरीता विद्यार्थी दिनाचे आयोजन करण्याची तरतुद करावी .
१३ ) प्रत्येक विद्यापीठात अनुसूचित जाती , जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मागेल त्याला वस्तीगृह या धरतीवर प्रवेश देण्यात यावा .
१४ ) लोकसभा , विधानसभेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठात स्वस्त उपहार गृह सुरू करावे .
१५ ) शिवभोजन थाळी चे केंद्र प्रत्येक विद्यापीठ व महाविद्यालयात सुरू करण्यात बाबत तरतुद करावी .
१६ ) राज्यातील सर्व विद्यापीठ व महाविद्यालयातील अनुसूचित जाती , जमातीचा सर्व रिक्त पदांचा अनुशेष ठरावीक वेळेत भरण्याबाबत तरतुद करावी .
१७ ) अनुसूचित जाती , जमातीला शैक्षणिक सवलती बहाल करण्याकरीता देण्यात येणाऱ्या निधीसाठी भरीव आर्थिक तरतुद करावी व तो निधी इतरत्र वापरला जाणार नाही यासाठी नियम घालून देण्यात यावे .
१८ ) विविध अधिकार मंडळावरील कमी केलेली सदस्य संख्या पुर्ववत करावी , नामनिर्देशीत सदस्य नेमण्यासाठी होणाऱ्या राजकीय लग्गेबाजीला प्रतीबंध करण्यासाठी नियम करण्यात यावा .
१ ९ ) पदवीधर अधिसभा सदस्यांची संख्या विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात वाढवावी व १ ९९ ४ च्या कायद्याप्रमाणे विद्यापीठाशी संलग्नित शासकीय , निमशासकीय व खासगी अनुदानित विनाअनुदानित कायम विनाअनुदानित संस्था / महाविद्यालयातील शिक्षक - शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना पदवीधर अधिसभा निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध करावा . कारण संस्थेचे हित जोपासण्यासाठी असे प्रतिनिधी पुढे चालून सार्वजनिक हिताच्या निर्णयांना विरोध करू शकतात .
२० ) अधिष्टातांची संख्या पुर्ववत करण्यात यावी . २१ ) सलंग्नीत महाविद्यालयाचा संलग्निकरण अहवाल प्रवेश प्रक्रियेपुर्वी विद्यापीठाच्या संकेत स्थळावर प्रकाशित करण्याबाबत सुधारणा करण्यात यावी .
२२ ) विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पामध्ये नमुद केलेला निधी विद्यार्थी कल्याणासाठी खर्च व्हावा यासाठी सुधारणा करावी .
२३ ) PET परिक्षेसाठी मनमानी पद्धतीने करण्यात येणारे उपनियम रद्द करावे . सर्व विद्यापीठांचे PET बाबतचे नियम सारखे असावेत , PET परीक्षेतील नेगेटिव्ह मार्किग सारखी अनावश्यक नियम रद्द करावेत .
२४ ) परीक्षा व निकाल यांचा कालावधी ठरविण्यात यावा .
२५ ) प्रत्येक महाविद्यालयाचे एज्यूकेशनल व फायर ऑडीट करण्याबाबत सुचना करण्यात याव्या .
२६ ) संशोधनाकरीता पात्र असणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यास संशोधन केंद्र व मार्गदर्शक देण्याबाबत नियम करण्यात यावा .
२७ ) अनुसूचित जाती , जमातीची रिक्त पदे जाणिवपूर्वक न भरणाऱ्या शिक्षणसंस्थावर अपात्रतेची कार्यवाही करण्याचा नियम करण्यात यावा .
२८ ) विद्यापीठांच्या परिसरात इतर संस्थाना देण्यात येणाऱ्या जागा तात्काळ परत घेण्यात याव्या , व विद्यापीठांच्या परिसरात इतर स्वायत्त संस्थांना जागा न देण्याबाबत स्पष्ट तरतुद असावी .
२ ९ ) गोपनियतेच्या नावाखाली होणाऱ्या भ्रष्टाचारास प्रतिबंध करावा . ( मा . कुलगुरुंना परिक्षा साहित्याच्या खरेदी बाबत दिलेले अधिकार व खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक करण्यात यावी ह्या सूचना निवेदनाद्वारे मांडण्यात आल्या.
शिष्टमंडळात सचिन निकम, अॅड . अतुल कांबळे,अविनाश कांबळे,प्रा. प्रबोधन बनसोडे, प्रविण हिवराळे,महेंद्र तांबे,सागर प्रधान,कुणाल भालेराव,गुरू कांबळे आदींचा समावेश होता
No comments:
Post a Comment