भारतीय संविधान : मानवी स्वातंत्र्याचा दस्तावेज - निलेश वाघमारे

        आपल्या देशावर ब्रिटिशांनी अनेक वर्षे राज्य केले भारतीयांवर दडपशाही करुन कोट्यावधी जनतेला विकासापासून वंचित ठेवले या व्यवस्थेविरुद्ध भारतीय जनतेला अनेक वर्षे संघर्ष करावा लागला या दरम्यान , ब्रिटिशांनी भारताला स्वातंत्र्य देण्याची व भारत सोडुन जाण्याची घोषणा केली, अशा स्थितीत आपल्या अखंड देशासाठी घटना तयार करणे हे मोठे आव्हानात्मक काम होते.आपल्या देशात अनेक जाती-धर्म ,बोलीभाषा, परंपरा, प्रंतियता अशी विविधता असल्यामुळे समाजाचे हितसंबंध सुरक्षित ठेऊ शकेल अशी घटना निर्माण करण्याचे कार्य करणे हे फार मोठे आव्हान होते .संविधान सभेने २९ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड केली.या समितीत एकुण ७ सदस्य होते के. एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, सय्यद सादुल्ला, एन. माधवराव, डी. पी. खेतान हे सदस्य होते. त्यापैकी एका सदस्याने राजीनामा दिला, दुसऱ्या सदस्याचे निधन झाले, तिसरे सदस्य अमेरिकेत गेले, चौथे सदस्य घटकराज्याच्या राजकारणात गुंतून राहिले ,इतर दोन सदस्य दिल्लीपासून दुर राहत असल्यामुळे ते मसुदा समितीच्या बैठकीत उपस्थित राहू शकले नाहीत ,त्यामुळे मसुदा तयार करण्याची सर्व जबाबदारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर येऊन पडली तेंव्हा बाबासाहेबांनी आपल्या प्रकृतीची पर्वा न करता २ वर्ष, ११ महिने, १७ दिवसात अतिशय परिश्रमाने राज्यघटना तयार केली .२६ नोव्हेंबर १९४९ या दिवशी भारतीय संविधान स्विकृत करण्यात आले. आणि २६ जानेवारी १९५० पासून संविधान. अमलात आले. भारतीय संविधानात ३९५ कलमांचा व ८ परिशिष्टाचा समावेश करण्यात आला आहे कालांतराने त्यात वाढ झालेली दिसून येते. आपल्या देशातील परिस्थितीचा विचार केल्यास असे दिसुन येते की, बहुतांश नागरिकांना भारतीय संविधान आणि भारतीय लोकशाही यासंबंधी पुरेशी माहिती नाही ही खेदाची बाब आहे. भारतातील बहुसंख्य लोक निरक्षर आहेत त्याचबरोबर संविधानातील तरतुदी विषयी अज्ञानीसुद्धा आहेत. स्वातंत्र्य, समता,बंधुता ,न्याय या मुल्यांविषयी समाजात जागरूकता नाही शासनकर्त्या वर्गामध्ये मनुवादी प्रवृत्ती शिल्लक असल्यामुळे ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान निर्मितीचे कार्य समाजातील सामान्य माणसांपर्यंत पोहचू देत नाहीत. समाजाच्या विकासासाठी संविधान हे महत्वपूर्ण भुमिका बजावत असते. त्यासाठी नागरिकांमध्ये जागरूकता असावी लागते. "लोकशाही व्यवस्था जर टिकवून ठेवायची असेल तर संविधान हा महत्वाचा दस्तावेज आहे". भारतीय संविधान हे मानवी मूल्यांची जोपासना करते देशाला अखंड ठेवण्यासाठी संविधानात अनेक बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. भारतीय संविधान हे प्रत्येक मानवाला स्वतंत्रता बहाल करते. लोकशाही शासन व्यवस्थेमध्ये मूलभूत अधिकार हे महत्वाचे मानले जातात. प्रत्येक व्यक्तीला माणुसकीचे जिवन जगता यावे यासाठी भारतीय संविधानाने मूलभूत अधिकार बहाल केले आहेत. देशातील नागरिकांना कोणतेही अधिकार नसतील तर स्वातंत्र्य मिळून काहीच अर्थ उरत नाही त्यासाठी अधिकार महत्वाचे असतात. हेच अधिकार घटनेने प्रदान केले आहेत घटनेने लोकशाहीप्रधान राष्ट्र निर्माण केले आहे. हेच राष्ट्र टिकवण्याच्या संदर्भात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, "यशस्वी लोकशाहीच्या कामकाजासाठी लोकनिष्ठेची फार आवश्यकता असते. लोकनिष्ठा म्हणजे सर्व अन्यायाच्या विरोधात आंदोलनासाठी उभे राहण्याची कर्तव्यनिष्ठा होय". भारतीय संविधान हे मानवी स्वांतंत्र्याचा दस्तावेज म्हणून यासाठी ओळखला जातो की, प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्य, समानता, मिळते.आपले हक्क ,अधिकार हे घटनेत नमूद केल्याप्रमाणे आपणास मिळतात. म्हणूनच व्यक्तीच्या स्वांतंत्र्यावर कोणतेही संकट किंवा घाला येणार नाही त्यासाठी संविधान हे नेहमी सज्ज असते. यापेक्षा अधिक सांगायचे झाले तर , व्यक्तीचा प्रत्येक अधिकार हा स्वतंत्रतेविना जर असेल तर त्या अधिकाराला महत्व नसते म्हणून हाच अधिकार भारतीय संविधान आपल्याला मिळवून देते . म्हणून भारतीय संविधान  हाच स्वतंत्रता बहाल करणारा दस्तावेज म्हणून ओळखला जातो........ भारतीय संविधान चिरायू होवो!....

-  निलेश वाघमारे.(नांदेड) 8180869782