शासनाच्या विरोधात ग्रंथालय कर्मचारी आंदोलन छेडण्याच्या तयारीत

किनवट,दि.१५  : राज्यातील १२ हजार १६७ सार्वजनिक ग्रंथालये आणि त्यात काम करणारे तब्बल २४ हजार कर्मचार्‍यांची 

इ.स. १९६७ च्या ग्रंथालय कायद्याने पुरती वाट लावली आहे. त्यात बदल करण्याची गरज आहे. राज्य शासनाकडून मिळणार्‍या अनुदानावरच या सार्वजनिक ग्रंथालयांचा कारभार सुरू असून त्या ग्रंथालयांचे प्रश्न ५४ वर्षापासून प्रलंबितच आहेत.ते त्वरीत सोडवावेत,अशी मागणी किनवट-माहूर तालुका ग्रंथालय संघाचे कार्याध्यक्ष उध्वराव रामतिर्थकर व सचिव प्रा. दगडू भरकड यांनि एका निवेदनाद्वारे सर्व संबंधिताकडे नुकतीच केली आहे.

  निवेदनात म्हटले आहे की,       वाचन संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन करण्याचे काम राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालये करीत आहेत. त्यांना आणखी उभारी देण्यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालये सक्षम करणे अत्यंत गरजेचे आहे. सार्वजनिक ग्रंथालयांसाठी इ.स. १९६७ मध्ये केलेल्या कायद्यात आजतागायत बदल किंवा सुधारणा करण्यात आलेल्या नाहीत. महाराष्ट्रात सुमारे १२ हजार सार्वजनिक ग्रंथालये असून, त्यात २४ हजार कर्मचारी काम करीत आहेत. ग्रंथालयांना शिक्षण विभागाकडून निधी मिळतो. त्यांच्यासाठी वेगळे अंदाजपत्रक नाही. सार्वजनिक ग्रंथालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी निश्चिती, त्यांची पूर्णवेळ म्हणून नेमणूक करणे, त्यांच्या सेवाशर्ती आणि अन्य प्रश्नही  अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत. सार्वजनिक ग्रंथालये आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी व्यंकप्पा पत्की समिती, प्रभाराव समिती नेमण्यात आली होती. समितीच्या अहवालावर अपवाद वगळता कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नसल्याचे ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राज्यातील ग्रंथालयांना अ, ब, क, ड असा दर्जा दिला आहे. दर्जाप्रमाणे वर्षातून दोन वेळा अहवाल तपासणीनंतर ग्रंथालयांना उच्च शिक्षण विभागाकडून ३० हजारांपासून चार लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाते. 'कोरोना' महामारीनंतर सध्या सार्वजनिक ग्रंथालये सुरू झाली आहेत. बहुतांश ग्रंथालयात अनेक जुनी व दुर्मिळ पुस्तके उपलब्ध असून, डिजिटायजेशनचा खर्च मोठा आहे. 'अ' वर्ग ग्रंथालयांना डिजिटायजेशन करणे शक्य आहे. परंतु इतर ग्रंथालयांना मात्र निधीअभावी शक्य होत नाही. कोरोनामुळे गेली दोन वर्षे सार्वजनिक ग्रंथालयाचे 

अनूदान शासनाने टप्या टप्याने वितरित केले आहे.त्यामुळे सद्यस्थितीत ग्रंथालयांची अवस्था वाईट झाली आहे. शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देता येईल इतकेही अनुदान दिले जात नाही. ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांनी याबाबत अनेक वेळा आंदोलने केली. परंतु ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न प्रलंबितच आहेत. त्यामुळे शासनाच्या या धोरणाबद्दल ग्रंथालय कर्मचार्‍यांमध्ये तीव्र नाराजी दिसून येत आहे,असेही निवेदनात नमूद केले आहे.

गेल्या ५४ वर्षापासून सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनूदानात अनेकदा वाढ झाली. परंतु, त्या ग्रंथालयात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना जगण्यापुरतेही मानधन शासनाच्या चुकिच्या धोरणामुळे मिळत नसल्याने त्या कर्मचार्‍यांना आपल्या कुटूंबाचा आर्थिक गाडा चालविणेही जिवघेणे ठरत असल्याने लवकरच शासनाच्या विरोधात ग्रंथालय कर्मचारी आंदोलन छेडण्याच्या तयारीत आहेत.