नांदेड जिल्हातील किनवट तालूक्यात गांधीनगर जेथे होते, तीथे कधी काळी बेशरमाची झुडपे व काटेरी झाडामध्ये पोसलेली डुक्करे आपला संसार करून घाणीचे साम्राज्य् पसरवीत होती. स्म्‌शानभुमी शेजारीच असल्यामुळे आपला सुशिक्षित आणि पुढारलेला समाज तिकडे अंधारात तर सोडा दिवसासुध्दा जाणे टाळायचा. त्या ठिकाणी गावातला भंगार जमा करणारा, मिस्त्री काम करणारा, हमाल लोकानी वस्ती केली. त्याच्या बायकानी दिवसभर शेत मजुरी करून परत आल्यानंतर बेशरमाची रोपे ऊपटून, काटेरी झाडे तोडून, मातीचा भर टाकून थोडी-थेाडी जागा राहण्यायोग्य् केली. असाच निरंतर प्रवास त्यालोकानी पन्नास वर्ष केला, काटेरी झाडाच्या जखमाचे व्रण् आजही त्यांच्या शरीरावर असतीलच. स्वत:च्या पन्नास वर्ष अंगमेहनतीतून त्यांनी राहण्यायोग्य् वस्ती निर्माण केली त्याला भारतमातेच्या साक्षीने देशाच्या बापाचे नाव दिले.
ज्यामुलांना काखेत घेउन त्याच्या आईने घाण्‍ काढली ती मुले तीथेच मोठी झाली, त्यामुलांची लग्न तेथेच येणाऱ्या – जाणाऱ्या रेल्वे गाडीच्या साक्षीने झाली. आणि तिथेच त्यांनी नातवंडाना जन्म् दिला. एकून पन्नास वर्ष प्रवास त्यांच्या तीन पिडयानी गांधीनगर येथे केला. माणूस ज्याठिकाणी राहतो त्याजागेशी त्याची भावनात्मक् नाळ जोडली जाते. कारण जिवनातील सुख-दु:खच्या आठवणी जन्म् मृत्यू, लग्न्, समारंभ त्या मातीशी जूळलेले असतात. त्याच आठवणी त्याला जगण्याचे व लढण्याचे बळ देतात. त्यांच्या सुख:दू:खाच्या आठवणी असलेल्या झोपड्यावर बुलडोजर फिरवून आज तिथे रस्ता तयार झाला आहे.दरिद्र माणसाला कमालीची सहनशक्ती देते. गांधीनगरच्या लोकांना घरचा आधार होता तेव्हाच त्यांचे हातावर पोट होते. काम केले तर खायला मिळले ही गत होती . परंतू त्यांच्यावर आज मोकळे आभाळ कोसळले आहे. महात्मा गांधी गरीबी विषयी म्हणतात. “Poverty is worst form violence” गरीबीचे स्वरूप हिंसाचारापेक्षा ही भयंकर आहे. अमानवीय असा हिसाचार पंचवीस कुंटुबे आज सहन करीत आहे. गांधीनंगरच्या लोंकासोबत खरच न्याय झाला आहे काय ? त्याबदल देशात कोणता कायदा आहे. पुनर्वसन म्हणजे काय ? गांधीनगरचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाची काय पाऊले आसावी याचे विवेचन करणे गरजे आहे.
प्रत्येक माणसाला माणुस म्हणून जगण्यासाठी अन्न्, वस्त्र, निवारा, प्राथमिक मुलभूत गरजा आहेत. जगाच्या पातळीवर लोकाचे जिवनमान उंचावे म्हणून वेगवेळ्या परिषदा CONVENTION घेतल्या जातात. सदरिल परिषदामध्ये घेतलेले निर्णय सहभागी देशावर बंधनकारक असतात. United Nations Genaral Assemly ने 10 डिसेबंर 1948 रोजी मानवी हक्काचा जहिरनामा घोषीत केला, मानवी हक्काच्या जहिरनाम्यातील कलम 25 नुसार जगातील प्रत्येक व्याक्तिला स्वता:साठी व त्याच्या परिवाराला जगण्यासाठी लागणारे अन्न् , वस्त्र, घर, वैद्यकीय सुविधा मिळविण्याचा मानवी आधिकार आहे. सदरील तरतुदी ची अंमलबजावणी प्रत्येक देशाने करणे बंधनकारक आहे. भारतीय विधी अयोगाने 138 व्या अहवालामध्ये देशातील झेापडपट्टीत राहणारा लोकाचा अभ्यास करून त्याच्या स्वंरक्षणासाठी कायद्यामध्ये तरतुदी करण्यात यावे अशा शिफारशी इंटरनंशनल कंनक्वेशन, भारतीय संविधान व मा. सर्वोच्च्‍ न्यायालय व उच्च्‍ न्यायालय यांच्या निवाड्याचा संदर्भ देऊन करण्यात आल्या. विधी अयोगाने केलेल्या शिफारसी मध्ये सर्वप्रथम आयोगाने खालील शिफारस केली. It is therefore recommended that a central legislation be enacted providing that notwithstanding any provision any law contained in any law,slum, dweller shall not be evicted without providing them alternative accommodation……..not to render them shelterless or roofless. केंद्र शासनाने असा कायदा केला पाहिजेत. त्यानुसार झोपट्टीत राहणा-या लोकाना इतर कोणत्याही कायद्या अंतर्गत्‍ पुनर्वसन केल्याशिवाय हटवू नये. .... झोपट्टीच्या लोकाना छताशिवाय व निवा-याशिवाय हटवू नये.परंतू केंद्र शासनाने झेापट्टीच्या स्वंरक्षणासाठी असा कोणताही कायदा संसदमध्ये पारित केला नाही.मा. उच्च्‍ न्यायालय व सर्वेाच्च्‍ न्यायालय यांनी झोपट्टीच्या स्वंरक्षणासाठी दिलेले निवाडेच हेच देशातील कायदा आहे.
भारतीय संविधानचे कलम 21 नुसार प्रत्येकाला जिविताचे स्वांतत्र आहे. व कलम 19(i)(e) नुसार भारतातील प्रत्येक नागरिकांना देशात कोटेही राहण्याचा व स्थायीक होण्याचा आधिकार आहे. घटनाकारांना घटना लिहीत असतात. प्रत्येक विषयावर तरतुद करणे शक्य् नव्हते म्हणून संविधानातील कलमाचा अर्थ लावण्याची जबाबदारी मा.सर्वोच्च्‍ न्यायालय व उच्च्‍ न्यायालय यांना दिली आहे. त्यामुळे सर्वोच न्यायालय व उच्च्‍ न्यायालयांना भारतीय संविधानाचे व नागरिकांच्या मुलभुत अधिकारचे रखवालदार असे म्हणतात. संविधानातील प्रत्येक कलमाचा अर्थ लावताना घटना निर्मात्याचा काय हेतू होता. याचा शोध घेऊन मा. सर्वोच्च्‍ न्यायालय व उच्च्‍ न्यायालयाने मुलभुत अधीकारा संमधीच्या तरतूदीचे Liberal Interpretation करून मुलभुत अधीकारची व्याप्ती वाढवली आहे. भारतीय संविधानाचे कलम 19(i)(e) व 21 या कलमाचा अर्थ लावताना मा. सर्वेाच्च्‍ न्यायालयाने सर्व प्रथम ओल्गा तेलीस V/s बॉम्बे मुन्सीपल कॉरपोरेशन मुंबईच्या पुटपाथवर व्यवसाय व राहणाऱ्या लोकाबद्च्या जनहित याचीकेत असे म्हटले आहे की, ”भारतीय संविधानाने कलम 21 नुसार जगाण्याच्या अधिकारा अंतरर्गत उपजिविकेचा व निवासाचा अधिकार येतो व हे अधिकार मुलभुत स्वरूपाचे आहेत”.
शांतीस्टार बिर्ल्ड्स V/s नारायन खिमलाल टोटमे या निवाड्यामध्ये मा. सर्वोच्च्‍ न्यायालय म्हटले आहे की, For the animal it is bare protection of body, for human being it has to be suitable accommodation, which would allow him to grow in every aspect physical, mental, and intellectual. The constitution aims at ensuring fuller.
“जनावराना फक्त् स्व्त:च्या शरीराचे स्वक्षरण करावे लागते, परंतू मानसानां व्यवस्थीत असे निवास्थान पाहीजे ज्यामध्ये त्यांचा शाररीक ,मानसिक व बौध्दीक विकास झाला पाहिजे. संविधानाचा हेतूच पुर्णत देण्याचा आहे.
राजेश यादव V/s उत्त्र प्रदेश सरकार 2019 अलाहबाद उच्च्‍ न्यायालय “निवासाचा अधिकार हा मुलभुत अधिकार आहे. तो भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19(i)(e) व 21 अंतर्गत येतो सदरिल कलमाना योग्य् अर्थ मिळावा त्यासाठी सरकारने गरीब शेतमजुर व मागासलेल्या प्रर्वगातील लोकासाठी घर उपलब्ध्‍ करून दिले पाहिजे. सरकारचे हे संविधानीक कर्तव्य् आहे की नागरीकांना Life with Dignity प्रतिष्ठित जगण्यासाठी योग्य् अश्या सुविधा उपलब्ध्‍ करून द्याव्या तरच संविधानातील कलमाना योग्य् अर्थ प्राप्त् होईल”.
वरील सर्व निवाड्यामध्ये मा. सर्वोच्च्‍ व उच्च्‍ न्यायालयाने निवासाचा आधिकार मुलभुत अधिकार अंतर्गत येतो असे म्हटले आहे. किनवटच्या नगर पालीका आणि प्रशासनाने पुर्नवसनाशिवाय गांधीनगरच्या रहीवाशी लोकांना हटवून त्यांच्या मुलभूत अधिकारचे हनन केले आहे. वरील निवाड्यामध्ये मा. सर्वोच्च्‍ न्यायालय व उच्च्‍ न्यायालयाने सरकाराला पुर्नवसन करण्याचे आदेश निर्देश दिले आहेत.
पुनर्वसन म्हणजे काय गांधीनगरच्या पंचवीस घरावर बुलडोजर फीरवुन त्यांना कोठे तरी गांवाच्या बाहेर जागा राहण्यासाठी देणे त्याला पुनर्वसन म्हणता येत नाही. भारताचे संविधान Life with Dignity प्रतिष्ठित जगणे नागरिकाना देण्याचे म्हणते. ज्या ठिकाणी भौतिक सोयी सुविधा उपलब्ध्‍ आहेत. त्याठीकाणी गांधीनगरच्या पंचविस परिवारना जमिन देऊन त्यांना घरकुल मंजुर करून त्याचे काम लवकरात लवकर सुरु केले पाहिजे. त्याच बरोबर त्यांना रस्ता, पाणी, लाईटची सुविधा उपलब्ध्‍ करुन दिली पाहिजे तरच पंचविस कुंटुबासोबत ऊशिरा का होयना न्याय होईल. परंतु आजून तरी कुंभकरर्णाच्या झोपेत असलेले सरकार पुनर्वसनाच्या दिशेने कोणते ही पाऊल उचलताना दिसत नाही. भारतिय राज्यघटनेतील मुलभुत अधिकारच्या स्व्ंरक्षणा संदर्भात डाँ बाबासाहेब अंबेडकर म्हणतात “भिक मागुन हक्क मिळत नसता तर त्यासाठी संघर्ष करावा लागतो”. गांधीनगरच्या लोकांचे संसार उघड्यावर पडले आहेत. ते काय संघर्ष करतील, हे भंयकर वास्तव् चित्र गांधीनगरच्या उध्वस्त्‍ लोकांचे आहे.
- ॲड .सचिन भिमराव दारवंडे
मो. 9011671567
No comments:
Post a Comment