ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांच्या तपासाचा गृह विभागाचा निर्णय रद्द करा अन्यथा राज्यभर आंदोलन- ॲड.डॉ.केवल उके

मुंबई :

दिनांक १० जानेवारी २०२२ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने कुठलेही कायदेशीर अधिकार नसतांना अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ अन्वये दाखल गुन्ह्यांच्या तपासाचे अधिकार पोलीस निरीक्षक (गट-अ) आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (गट-ब) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्याबाबत विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करावयाच्या अधिसूचनेचे प्रारूप शासनास तात्काळ सादर करण्या बाबतच्या सूचना राज्य पोलीस महासंचालक यांना केल्या आहेत. आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली नाही. राज्यात नोडल अधिकारी नियुक्त नाहीत. राज्य अकास्मिकता योजनेचे प्रारूप  सामाजिक न्याय विभागात धूळखात पडले आहे परंतु ते पारित न करता विभागाचे मंत्री अनुसूचित जातीच्या हक्काचा निधी इतरत्र वळवून सातत्याने अन्याय करीत आहेत. या भूमिकेमुळे राज्यातील अनुसूचित जाती-जमातींवर अन्याय करणारे सरकार म्हणून आघाडी सरकारची प्रतिमा निर्माण होत आहे. 

गृह विभागाचा ॲट्रॉसिटी कायद्यात ढवळाढवळ करण्याचा निर्णय चुकीचा असून बौद्ध, दलित आणि आदिवासींच्या न्यायहक्कांची पायमल्ली करणारा आहे. 

यामुळे ॲट्रॉसिटीच्या खटल्यात येणाऱ्या काळात अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊन खटले निर्दोष सुटतील. ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांच्या तपासाचे अधिकार पोलीस निरीक्षकांना देण्याचा गृह विभागाचा असंविधानिक प्रस्ताव मागे घ्या अन्यथा राज्यभर आंदोलन तीव्र करणार असे आव्हाहन ॲड.डॉ.केवल उके यांनी केले आहे.

संपूर्ण देशात  बौद्ध, दलित आणि आदिवासी यांच्यावर होणाऱ्या जातीय अत्याचाराला प्रतिबंध घालण्याकरिता वर्ष १९८९ मध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ परित करण्यात आला. परंतु सुरुवाती पासूनच या कायद्याला वेगवेगळ्या प्रकारे धार्मिक, जातीय व राजकीय विरोध करण्यात आला. यावर राजकारण झाले, कायदा या ना त्या प्रकारे राबविला गेलाच नाही आणि यात प्रशासकीय, सुरक्षा यंत्रणा व काही प्रमाणात न्यायालईन यंत्रणा सुद्धा मागे नाही हे आजपर्यंतचे अनेक निवाडे व शासनाच्या विरोधी भूमिकेतून समोर आले आहेच.

अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ व सुधारती अधिनियम २०१५ हा कायदा केंद्रीय कायदा असून महाराष्ट्र शासनासह देशातील सर्वच राज्यांनी आहे तसाच स्वीकृत केला आहे. यामध्ये कुठलाही बदल किंवा नियम करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला नाही.  संपूर्ण देशात केवळ बिहार राज्याच्या मा. राबडीदेवी सरकारने यात काही बदल करण्याचा प्रयत्न वर्ष २००२ मध्ये पोलिस उपधिक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे तपासात विलंब होत असल्याच्या कारणास्तव केला होता जो अनेक तांत्रिक अडचणीत अद्याप फसला आहे.  बिहार सरकारने अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ च्या कलम ९ चा वापर करून पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याला केसेस मध्ये तपास करण्याचा अधिकार दिल होता परंतु सदर निर्णयाच्या संवैधानीकतेवर अनेक याचिका मा.पटणा उच्च नायलयात दाखल झाल्या होत्या. दिनांक १८ जानेवारी २०११ रोजी मा. पटना उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश न्या.श्रीमती रेखा दोषीत व न्या.श्री ज्योती सरण यांच्या खंडपीठाने “अनिल कुमार वि. बिहार राज्य व इतर” या खटल्यात दिलेल्या निर्णयानुसार ३१ मार्च १९९५ पासून तर ९ ऑगस्ट २००८ पर्यंतच्या हजारो ॲट्रॉसिटीच्या केसेस रद्दबाद करण्याचा आदेश बिहार सरकारला दिला होता. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे ३ जुन २००२ रोजी बिहार सरकारने निर्देशित केलेल्या आदेशानुसार पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याला ॲट्रॉसिटी केसेस मध्ये चौकशी करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला होता व सदर आदेशाला पूर्वलक्षित वर्ष १९९५ पासून लागू करण्यात आले होते. मात्र सदर आदेश राज्याच्या राजपत्रात दिनांक ९ ऑगस्ट २००८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. ॲट्रॉसिटी नियमावलीच्या नियम ७ नुसार तसे तपासाचे अधिकार फक्त पोलीस उपअधिक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनाच आहेत. म्हणून चौकशी योग्य अधिकाऱ्याने न केल्याच्या तांत्रिक कारणामुळे दिनांक ३१ मार्च १९९५ पासून तर ९ ऑगस्ट २००८ पर्यंतच्या हजारो हजारो अट्रोसिटीच्या केसेस रद्द करून तेथील हजारो अनुसूचित जाती-जमातींच्या पिडीतांना न्याय नाकारला होता ज्याचा राजकीय परिणाम अद्याप बिहार राज्यात अनुभवण्यात येतो. सदर खटल्यात मा. पटना उच्च न्यायालयाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यास भारतीय संविधानाच्या कलम १३४-अ नुसार आवश्यक असलेली परवानगी नाकारल्यामुळे मुद्दा तिथेच थांबला होता. परंतु सदर निर्णयाला वर्ष २०१७ मध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयात आव्हाहन करण्यात आले होते ज्यामध्ये तांत्रिक कारणामुळे रद्दबाद केलेले खटले कायम करण्यात आले होते. सदर अन्याय भारतीय अद्याप विसरले नाहीत.  

अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९९५ व सुधारित नियम २०१६ च्या नियम ७ नुसार तपासाचे अधिकार उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचे आहेत. पोलिस निरीक्षक आणि तत्सम अधिकारी हे स्थानिक दबावात असण्याच्या शंके मुळे तपास निपक्षपाती व गुणवत्तेच्या आधारावर होऊन शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्याकरिता ॲट्रॉसिटीच्या केसेसचा तपास उच्चपदस्थ पोलीस उपअधिक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडूनच व्हावा असे कायद्याच्या उद्देशीकेतच नमूद आहे. महाराष्ट्र सरकारला अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ व सुधारती अधिनियम २०१५ च्या कलम ९ नुसार तपासाचे अधिकार बहाल करण्याचे मर्यादित अधिकार आहेत परंतु त्यांची व्याप्ती केवळ एखाद्या जिल्हयापूरती व काही केसेस करिता आणि पोलिस अधिकारी व्यतिरिक्त विशेष अधिकारी किंवा पोलिस विभागाव्यतिरिक्त त्यांच्या पेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्याला किंवा विशेष तपास यंत्रणेच्या अधिकारी वर्गास बहाल करावे असे अपेक्षित आहे. परंतु स्वतःच्या अधिकार कक्षेच्या बाहेर जाऊन वेगळे नियम बनविण्याचा व नियम ७ मध्ये असा खोडसाळपणा करून बदल करण्याचा अधिकार नसून हे असंविधानिक आहे. यामुळे अत्याचार करणाऱ्यांचे मनोबल वाढणार असून अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमातींच्या नागरिकांवर अत्याचार होण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. तसेच शिक्षेचे प्रमाण सध्या आहे त्यापेक्षाही कमी होणार व तपासात राजकीय हस्तक्षेप सुद्धा वाढणार आहे. 

महाराष्ट्र राज्याची प्रतिमा ही पुरोगामी असून महाराष्ट्र आणि बिहार मध्ये फरक आहे. बिहार राज्यात ३८ जिल्हे असून वर्षाला जवळपास ६००० ते ७००० गुन्हे दाखल होतात आणि महाराष्ट्रात वर्षाला जवळपास २५०० ते ३००० गुन्हे दाखल होतात. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो च्या क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट २०२० नुसार बिहार राज्यात वर्ष २०२० मध्ये एकूण अनुसूचित जातीवरील अत्याचारचे दाखल गुन्हे ७३६८ इतके तर महाराष्ट्रात २५६९ एवढे आहेत. तसेच महाराष्ट्र राज्यात एकूण १ लाख ८० हजार एवढी पुरेशी पोलिस यंत्रना असून पोलिस उपाधिक्षक दर्जाचे अधिकारी सुद्धा मुबलक आहेत. 

शासनाच्या या दुटप्पी भूमिकेचा विरोध करण्या करिता नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टिस संघटनेचे राज्य महासचिव ॲड.डॉ.केवल उके, मुंबई ठाणे प्रदेशाध्यक्ष बंदिश सोनावणे, ठाणे जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख संदेश भालेराव व मुंबई उच्च न्यायालयाचे  अधिवक्ता ॲड.नितीन सातपुते यांनी राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगास भेटून निवेदन दिले. यावेळी राज्याचे राज्यपाल महामहीम श्री.भगतसिंग कोश्यारी यांना सुद्धा निवेदन देवून राज्य शासनाला सदर निर्णय मागे घेण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली. या निवेदनावर राज्य सचिव वैभव तानाजी गिते, राज्य सहसचिव पी.एस.खंडारे, राज्य महिला संघटक पंचशीला कुंभारकर यांच्या सह्या आहेत.