मुंबई :
देशामध्ये अनुसूचित जाती जमाती या शोषित समाज घटकावरील अन्याय अत्याचार थांबविण्यासाठी, त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी भारतीय संसदेने 1989 साली अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा चर्चेनंतर पास केला. 1995 साली या कायद्याअंतर्गत अंमलबजावणीकरिता संसदे द्वारे नियम बनवले गेले व देशभर या कायद्याची अंमलबजावणी झाली. त्यामुळे महाराष्ट्रात देखील झालेली आहे .cहा कायदा केंद्र सरकारने बनविलेला असून याची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत. परंतु कायदेशीर दृष्ट्या राज्य सरकारला या कायद्यामध्ये कोणताही बदल करण्याचा अधिकार नाही. कारण हा कायदा पार्लमेंटने केलेला केंद्र सरकारचा कायदा आहे.
या पार्श्वभूमीवर अलीकडेच मंत्रालयातील विभागाचे कक्ष अधिकारी आ. ज. गोरे यांनी दिनांक 10 जानेवारी 2022 रोजी महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक मुंबई यांना एक पत्र लिहून अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत तपास जबाबदारी ही एसीपी किंवा डीएसपी यांच्या ऐवजी तपासाचे अधिकार पोलीस निरीक्षक गट-अ आणि सहाय्यक पोलिस निरीक्षक गट ब या दुय्यम दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना देण्याबाबत मंत्रालयातील विधी व न्याय खात्याने सहमती दाखवली असून याबाबतचे टिपण आपण सादर करावे असे पत्र पाठविले आहे. खरेतर असे कायदा विरोधी पत्र पाठवणे शिवाय विधी व न्याय विभागाने त्यास संमती देणे आणि त्याकरिता पोलीस महासंचालकांची सुद्धा परवानगी मागणे ही अत्यंत कायदाबाह्य व अत्याचार प्रतिबंधक कायदा विरोधी प्रक्रिया महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार मध्ये कुणाच्या सडक्या डोक्यातून निघाली खरे तर याचा शोध घेऊन अशा बेअकली मेंदूला वेळीच ठोकुन काढण्याची गरज आहे अशी बी आर एस पी ची जाहीर भूमिका असून मंत्रालय ग्रह विभाग विधी व न्याय विभाग यामधील झारीतील शुक्राचार्य यांचा जेवढा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे.
खरेतर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा हा केंद्र सरकारचा असून राज्य सरकारला सुद्धा या कायद्यामध्ये कोणताही बदल विधिमंडळ द्वारे देखील करता येत नाही असे असताना गृहमंत्रालयातील कुणीतरी सुमार दर्जाचे कक्ष अधिकारी कुणाच्यातरी सुमार दर्जाच्या सल्ल्यावरून असे जर निर्णय घेत असतील तर ते फक्त कायदेशीर चुकीचे आहे एवढेच नव्हे तर राज्यातील महा विकास आघाडी सरकारला खड्ड्यात घालणारे नक्कीच आहे. कारण या कायद्याची अंमलबजावणी तंतोतंत करणे हे राज्य सरकार व प्रशासकीय अधिकारी यांची जबाबदारी असताना असे कायदे बाह्य निर्णय महाविकास आघाडी सरकार तर्फे का होतात हीदेखील शोकांतिका आहे.
अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा यामध्ये अत्याचाराच्या गुन्ह्याचा तपास हा एसीपी किंवा डीएसपी या स्तरावरील अधिकाऱ्यांनीच करावा हा निर्णय विशेष कारणासाठी घेतलेला आहे असे जरी असले तरी तपास हे खालचे च अधिकारी करतात ही वस्तुस्थिती सुद्धा आहे मात्र याची कायदेशीर जबाबदारी ही वरिष्ठ एसीपी शिवा डीएसपी या अधिकार्‍यांची राहते आणि म्हणून राजकीय नेते पुढारी मंत्री खेड्यातील गावगुंड यांच्याद्वारे तपासात हस्तक्षेप होऊ नये म्हणून कायद्याने हा तपास उच्च अधिकारी यांच्याकडे सोपविलेला असताना त्यात बदल करणे महाराष्ट्रासारख्या राज्याला शोभत नाही किंबहुना शरमेची बाब होय. शिवाय राज्य सरकारची या कायद्याची अंमलबजावणी करणे ही शंभर टक्के जबाबदारी असताना राज्य सरकार किंवा सरकारमधील काही अधिकारी अशी कायदा विरोधी भूमिका घेतातच कशी याचा शोध घेऊन अशा अधिकाऱ्यांची जाहिर चौकशी होऊन त्यांना सजा होण्याची आवश्यकता आहे. याकरिता महाराष्ट्र राज्याच्या प्रमुख सचिव यांनी एक चौकशी नेमून दोषी अधिकाऱ्यांना सजा दिली पाहिजे अशी बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी ची या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे मागणी आहे.
कायदेशीर रित्या अत्याचार प्रतिबंधक कायदा निम्न स्तरावरील अधिकाऱ्यांना अशा तपासाची परवानगी देत नाही शिवाय यापूर्वी अनेक न्यायालयांच्या निवाडा द्वारे कनिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी केलेले तपास रद्दबादल केलेले आहेत ही कायदेशीर बाब महाराष्ट्र सरकार का विसरते हे समजत नाही. या कायद्याअंतर्गत 1995 मध्ये केंद्र सरकारने नियम केले त्या नियमातील नियम क्रमांक 7 नुसार अशा गुन्ह्यांचा तपास कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना देता येत नाही हे सुस्पष्ट केलेले आहे. शिवाय या कायद्याअंतर्गत कलम आठ द्वारे प्रत्येक राज्य सरकारने स्वतंत्र सेल द्वारे प्रत्येक तीन महिन्याचा अहवाल तयार करावा समीक्षा करावी याची सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये नीट अंमलबजावणी होत नाही. शिवाय प्रत्येक राज्यामध्ये नियम क्रमांक 9 नुसार एक विशेष नोडल अधिकारी म्हणून सरकारने नेमणूक करावी याचा देखील विसर राज्य सरकारला पडलेला आहे या सर्व पार्श्वभूमीवर वर्तमान सरकार प्रशासन यांचा अत्याचार प्रतिबंधक कायदा विरोधी भूमिका ही अत्यंत निषेधार्थ होय.
No comments:
Post a Comment