अकोला : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजने मध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२१ -२२ साठी २०० कोटींचा निधी सर्व विभागीय कार्यालयांना वळता करण्यात आल्यानंतरही सामाजिक न्याय विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कारभारामुळे तीन महिन्यांपासून विद्यार्थी आर्थिक लाभापासून वंचित आहेत त्यामुळे प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालय अंडी उबवण्यात व्यस्त आहेत का असा संतप्त सवाल वंचित बहूजन युवा आघाडी प्रदेश महासचिव आणि मिडिया पॅनलिस्ट राजेंद्र पातोडे ह्यांनी उपस्थित केला आहे.
अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना पात्र असूनही विभागाच्या शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही अशा विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास व निर्वाह भत्ता देता यावा म्हणून ही स्वाधार योजना राबविली जाते.मात्र सर्व विभागीय कार्यालयात २०० कोटींचा निधी उपलब्ध असताना जिल्हा पातळीवर सामाजिक न्याय विभागाला
निधीचे वितरण झालेले नाही. तीन महिन्यांपूर्वी निधी मिळूनही विद्यार्थी जाणीवपूर्वक आर्थिक लाभापासून वंचित ठेवण्यात येत आहेत.
२०१८-१९ मध्ये २१,६५१ लाभार्थी, २०१९-२० मध्ये १७,१०० लाभार्थी, २०२०- २१ मध्ये १४,९०८ विध्यार्थ्यांची निवड स्वाधार योजनेसाठी झाली होती.तथापि चालू वर्षी अर्थात २०२१-२२ मधील १४ हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांना पहिला व दुसरा हप्ता अद्यापही देण्यात आलेला नाही.अनुसूचित जाती आणि बौध्द घटकातील विद्यार्थ्यांच्या मध्ये शैक्षणिक उत्थानासाठी सुरू करण्यात आलेल्या योजनेचा बोजवारा वाजविला जात आहे.
११ वी, १२ वी आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेल्या आणि शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाप्रमाणे भोजन, निवास, निर्वाह भत्ता देण्यासाठी ही योजना आहे.सदर विध्यार्थी दुर्बल आर्थीक घटकातील असूनही विद्यार्थ्यांना कर्ज काढून घरभाडे,शैक्षणिक साहित्य,खानावळ, पुस्तकांचा खर्च करावा लागतोय.पालकांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असल्यामुळे हा खर्च विद्यार्थ्यांचे आवाक्या बाहेर आहे.
अधिकारी गेंड्याच्या कातडीचे असल्याने अनुसूचित जाती आणि बौध्द घटकातील विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक प्रवाहातून बाद व्हावे ही मनीषा बाळगून काही झारीतील शुक्राचार्य विभागीय समाज कल्याण कार्यालयात बुड टेकवून आहेत.वंचित युवा आघाडीच्या वतीने विभागीय समाज कल्याण कार्यालयांना घेराव घालून 'जवाब दो' आंदोलन छेडण्याचा इशारा देखील वंचित बहुजन युवा आघाडीने दिला आहे.
No comments:
Post a Comment