किनवट,: ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचा 'बीपीएल' यादीत समावेश करावा,अशी मागणी किनवट-माहूर तालुका संयुक्त ग्रंथालय संघाचे कार्याध्यक्ष उद्धव रामतिर्थकर यांनी एका निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह सर्व संबंधितांकडे नुकतीच केली आहे.
निवेदनात नमुद केले आहे की,१९६७ मध्ये सार्वजनिक ग्रंथालयांची स्थापना झाली. तेव्हापासून अनेक वेळा ग्रंथालयाच्या सानुग्रह अनुदानत वाढ होत गेली.मागील नऊ वर्षांपासून राज्यात नवीन ग्रंथालयांना मान्यता मिळालेली नाही. दर्जा, अनुदानात वाढ झाली नाही. त्यातच नियमित मिळणारे अनुदान गेल्या तीन वर्षांपासून वेळेवर तर सोडाच टक्केवारीत मिळू लागले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची परवड होत आहे.
सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना सरकारची कोणतीही योजना लागू होत नाही. पगार,पेन्शनसह आरोग्य सुविधा, मुलांसाठी कोणतीच योजना नाही. केवळ दोन,पाच हजारांच्या मानधनावर वर्षानुवर्षे काम करावे लागते. त्यामुळे शासनाने ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचा 'बीपीएल'योजनेत समावेव करावा.
बांदकाम मजुरांच्या मुलांसाठी सरकारने शिष्यवृत्तीची घोषणा केली आहे. ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठीही ती लागू करावी.
No comments:
Post a Comment