पुणे, २०१८ च्या एमफील करणाऱ्या १९४ विद्यार्थ्यांना पीएच. डी. साठी फेलोशिप मंजूर करण्यात यावी या मागणीसाठी ४ वेळा आमरण उपोषण करण्यात आले. तरीही सरकारने फेलोशिप दिली नाही. त्यामुळे २०१८ च्या बॅचच्या विद्यार्थ्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) कार्यालयासमोर 22 जुलै पासून पुन्हा बार्टी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसलेले आहेत. उपोषण कर्त्यांमध्ये अक्षय जाधव ,संदीप तुपसमिंद्रे ,भीमराव वाघमारे, धम्मपल धुळधुळे,अमोल शिंदे,प्रीतम मोरे , श्रद्धा शिरसाठ आणि दीक्षा ढगे हे विद्यार्थी असून आज उपोषणाचा पाचवा दिवस असल्याने विद्यार्थ्यांची तब्बेत खालावली असूनही विद्यार्थ्यांच्या भेटीसाठी अद्याप कोणीही आले नाही. सामाजिक न्यायविभागाचे सचिव सुमंत भांगे आणि बार्टीचे महासंचालक सुनिल वारे यांनी विद्यार्थ्यांचा छळ चालविल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री यांना देखील निवेदनाद्वारे अनेक वेळा हा विषय कळवला आहे.तरी देखील ते याबाबतीत उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे हा विषय मान्यता असतांना जातीयद्वेषातून जाणीवपूर्वक या विषयाला टाळत आहेत. त्यामुळे बार्टी महासंचालक सुनील वारे हे देखील उडवाउडवीची उत्तरे देऊन संशोधक विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करत आहेत. सामाजिक न्याय विभागाचा निधी 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन 'योजना तसेच 'वारकरी महामंडळाला' देण्यासाठी सहज तत्पर आहे. हजारो कोटी अखर्चित म्हणून शासन निधी दुसरीकडे वळवतात. परंतु, विद्यार्थांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी फक्त ३३ कोटी निधी देण्यास टाळाटाळ करतात, असा आरोप विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आला आहे.
याबाबत बोलताना आंदोलनकर्ते अमोल शिंदे म्हणाले की, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) मार्गदर्शक तत्वानुसार पीएच.डी. फेलोशिपसाठी निधी दिला जातो. २०१८ च्या एमफील करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पीएच.डी. साठी फेलोशिप देण्याचा निर्णय दोन वेळा घेण्यात आला. परंतु त्या निर्णयाला अद्याप मंजुरी मिळाली नाही. सरकार इतर कामावर निधी खर्च करते परंतु फेलोशिपसाठी निधी देत नाही हे विद्यार्थी शिक्षणासाठी निधी मागत आहेत, व्यावसायासाठी नाही. सामाजिक न्याय विभागाचा निधी अनुसूचित जातीवर खर्च करण्यात येत नाही. सामाजिक न्याय विभागाचा निधी नेहमीच अखचीत राहतो. आतापर्यंत सामाजिक न्याय विभागाचा २० हजार कोटी रूपयांचा निधी खर्च न केल्याने परत गेला आहे. ओबीसी, मराठा विद्याथ्यांना पीएच. डी. फेलोशिपसाठी निधी मिळतो. परंतु अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना जाणिवपूर्वक निधी दिला जात नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे व बार्टीचे महासंचालक सुनिल वारे यांनी २०१८ च्या बॅचच्या पीएच.डी. फेलोशिप करणाऱ्या संशोधकांचा छळ चालविला आहे.असे मत उपोषणकर्त्यांनी आमच्या प्रतिनिधिशी बोलतांना व्यक्त केले.
No comments:
Post a Comment