छ. संभाजीनगर दि.२६ : सामाजिक न्याय विभागाचा निधी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना व वारकरी महामंडळाकडे वळविल्याच्या निषेधार्थ रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने ' सामाजिक न्याय बचाव आंदोलन' करून महायुती सरकार चा जोरदार निषेध करण्यात आला. तर सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीला कायद्याचे संरक्षण द्या अन्यथा चालते व्हा असा इशारा विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे करण्यात आलेल्या आंदोलनातून सरकारला देण्यात आला.
मागासवर्गीयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मांडण्यात आलेली सामाजिक न्यायाची संकल्पना महायुती सरकारने मोडीत काढली असून अनुसूचित जातीच्या हक्काच्या निधीवर राजरोसपणे दरोडा टाकत सरकार दलितांवर अन्याय करत असल्याचा आरोप रिपब्लिकन सेनेने मुख्यमंत्री यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात केला आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजनांचा निधी मूळ योजनांवर खर्च न करता इतरत्र वळविण्यात येऊन जाणीवपूर्वक सामाजिक न्यायापासून वंचित ठेवून अनुसूचित जाती प्रवर्गावर अन्याय करण्यात येत आहे तसेच अजित पवार यांच्याकडे जेव्हाही अर्थ मंत्रालयाची सूत्रे येतात तेव्हा तेव्हा सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीची इतरत्र विल्हेवाट लावण्यात येते असा आरोप करत अजित पवारांचा तीव्र निषेध करण्यात आला.
आज घडीला राज्यात अनुसूचित जातीचे हजारो प्रश्न प्रलंबित असून अनुसूचित जातीच्या प्रश्नांवर विद्यमान सरकार हे गंभीर नसून मुख्यमंत्री तिर्थदर्शन योजना, वारकरी महामंडळ करीत सामाजिक न्याय विभागातून वळविलेला निधी तात्काळ पूर्ववत करावा, सामाजिक न्याय विभागाचा 1 रुपयाही इतरत्र वळविण्यात येऊ नये यासाठी कायदा करण्यात यावा, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या विभाजनातून निर्माण केलेल्या मातंग बांधवांसाठी स्थापन 'आर्टी' साठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करून, महासंचालक सुनील वारे, महानिबंधक इंदिरा आस्वार यांना तात्काळ हटविण्यात यावे, महागाई निर्देशंकानूसार मागासवर्गीय विद्यार्थ्याच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करून दरमहा 5 हजार शिष्यवृत्ती नियमित देण्यात यावेत , अनुसूचित जातीच्या अनुशेष तात्काळ भरण्यात यावा, ग्रामीण भागातील मागासवर्गीयांच्या स्मशानभूमीवरील अतिक्रमण हटवून, अंत्यविधीसाठी शेड उभारण्यात यावे, अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार दाखल गुन्ह्यात फिर्यादीवर दबाव टाकण्यासाठी जाणीवपूर्वक दाखल करण्यात येणाऱ्या खोट्या गुन्ह्यांना चाप लावण्यात यावा, रमाई घरकुल योजनेचे उद्धिष्ट वाढवून बांधकाम साहित्याच्या व मजुरीचा वाढता खर्च लक्षात घेऊन सरसकट 7 लाख रुपये अनुदान देण्यात यावे, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्ज माफी देण्यात यावी, भूमिहीन शेतमजूर यांच्यासाठी शेतीआधारीत योजनांची निर्मिती करावी, महात्मा फुले महामंडळाच्या योजना कार्यान्वित करण्यात याव्या, अनुसूचित जातीच्या जमिनीवर कब्जा करणाऱ्या लोकांना कठोर शासन करून अनुसूचित जातीच्या जमिनी परत करण्यात याव्या, जैतापूर, ता. कन्नड येथील दलिताच्या गट नं. २२६ मधील जमीनीत झालेल्या भ्रष्टाच्यार, सुभाष रामगोपाल भारूका याच्या बनावट भोगवटादार वर्ग-१ च्या ७/१२ ची व बनावट ७/१२ आधारे घेतलेल्या कर्जाची एसीबी मार्फत चौकशी करण्यात यावी, रांजणगाव शेपू ता.गंगापूर जि. छ. संभाजीनगर येथील अनुसूचित जातीतील युवक कपिल पिंगळे यांच्या हत्येतील मुख्य आरोपींना तात्काळ अटक करावी अश्या मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
यावेळी यशवंत (भैय्यासाहेब) भालेराव (प्रदेश संघटक), चंद्रकांत रुपेकर (महाराष्ट्र सदस्य), प्रा.सिद्धोधन मोरे(जिल्हाध्यक्ष पूर्व), काकासाहेब गायकवाड (जिल्हाध्यक्ष पश्चिम), सचिन निकम (मराठवाडा अध्यक्ष रि वि से), मनीषा साळुंखे (जिल्हाध्यक्षा),
अस्कर खान (शहराध्यक्ष मिम सेना),राहुल कानडे(युवा जिल्हाध्यक्ष), धम्मपाल भुजबळ (जिल्हाध्यक्ष रि का से),विकास हिवराळे (जि. उपाध्यक्ष पू),रामराव नरवडे (जि. सचिव),विलास गायकवाड (जि. उपाध्यक्ष पू), सचिन शिंगाडे (जि. उपाध्यक्ष पू), शकील भाई(जि. उपाध्यक्ष पू), बबन साठे(जि. सचिव. प) अनिल हिवराळे (वाळूज महानगर अध्यक्ष), असजद खान (मिम सेना) दिपक जाधव (जि. कार्याध्यक्ष रिकासे), शैलेंद्र म्हस्के (संपर्कप्रमुख रिकासे) दिनेश गवळे (शहराध्यक्ष रिकासे), गुलाब जाधव (सिल्लोड ता.अध्यक्ष), अशोक महाले (कन्नड ता.अध्यक्ष), ऋषिकेश सोनवणे (औ.बाद ता. अध्यक्ष), अंकुश पगारे (सोयगाव ता. अध्यक्ष ), आनंद भिवसने (गंगापूर ता.अध्यक्ष)राजेश निकाळजे (खुलताबाद ता.अध्यक्ष) आदींसह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते पदाधिकारी उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment