महापौरपद आरक्षण जाहीर : २९ महानगरपालिकांमध्ये महिलांना व मागासवर्गीयांना संधी

 महापौरपद आरक्षण जाहीर : २९ महानगरपालिकांमध्ये महिलांना व मागासवर्गीयांना संधी

मुंबई : राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले असून, यामध्ये महिला, अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसी प्रवर्गांना मोठ्या प्रमाणावर प्रतिनिधित्वाची संधी मिळाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समावेशक नेतृत्व घडवण्याच्या दृष्टीने हे आरक्षण महत्त्वाचे मानले जात आहे.

महापौरपदासाठी सर्वसाधारण (महिला) आरक्षण सर्वाधिक असून, मोठ्या महानगरांमध्ये महिलांच्या नेतृत्वाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. तर काही ठिकाणी अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षण देत सामाजिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

महापौरपद आरक्षण – महानगरपालिका निहाय चित्र

मुंबई (बृहन्मुंबई) – सर्वसाधारण (महिला)

नवी मुंबई – सर्वसाधारण (महिला)

वसई-विरार – सर्वसाधारण

कल्याण-डोंबिवली – अनुसूचित जमाती

कोल्हापूर – ओबीसी

नागपूर – सर्वसाधारण (महिला)

छत्रपती संभाजीनगर – सर्वसाधारण

सोलापूर – सर्वसाधारण

अमरावती – सर्वसाधारण

अकोला – ओबीसी (महिला)

नाशिक – सर्वसाधारण (महिला)

पिंपरी-चिंचवड – सर्वसाधारण (महिला)

पुणे – सर्वसाधारण (महिला)

उल्हासनगर – ओबीसी

ठाणे – अनुसूचित जाती

चंद्रपूर – ओबीसी (महिला)

परभणी – सर्वसाधारण (महिला)

लातूर – अनुसूचित जाती (महिला)

भिवंडी-निजामपूर – सर्वसाधारण (महिला)

मालेगाव – सर्वसाधारण

पनवेल – ओबीसी

मीरा-भाईंदर – सर्वसाधारण (महिला)

नांदेड-वाघाळा – सर्वसाधारण (महिला)

सांगली-मिरज-कुपवाड – सर्वसाधारण

जळगाव – ओबीसी (महिला)

अहिल्यानगर – ओबीसी (महिला)

धुळे – सर्वसाधारण (महिला)

इचलकरंजी – ओबीसी

या आरक्षणामुळे आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता असून, महिला नेतृत्वाला मिळालेली संधी आणि सामाजिक न्यायाचा समतोल ही या निर्णयाची ठळक वैशिष्ट्ये मानली जात आहेत.